१९ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ब्याजदरको भारले थिचिएको निगम, सरकारबाटै उठ्न बाँकी छ साढे १३ करोड

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको ऋणको उच्च ब्याजदर र सरकारी निकायहरूबाट लिन बाँकी रहेको करोडौँ बक्यौताका कारण निगम आर्थिक संकटमा परेको छ । 

सोमवार बसेको संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको भन्दै तत्काल वित्तीय सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीका अनुसार निगमले विगतमा राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिडकालमा गरिएको उद्धार उडान र विभिन्न देशमा गरिएको रेस्क्यु फ्लाइटबापत नेपाल सरकारसँग १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । 

यसमध्ये सन् २००५ को भ्रमणबापतको ४ करोड २७ लाख, कोभिडकालीन औषधि ढुवानीको १ करोड ५४ लाख, पाकिस्तानको बाढी उद्धारको १ करोड १४ लाख र इजरायल रेस्क्यु उडानको ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेका छन् । 

पत्राचार गर्दा पनि यो रकम भुक्तानी नहुँदा निगमको नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर क्रमशः ९.२५ र १०.५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदरलाई घटाउन वा ऋण पुनर्संरचना गर्नसके निगम सहजै नाफामा जान सक्ने दाबी उनको दाबी छ । 

कालाखेतीले भने, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको मुख्य समस्या महँगो ब्याजदर, ठूलो ऋण दायित्व र विगतका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको उच्च ब्याजदरका कारण निगमको वित्तीय भार बढेको छ । निगमले नेपाल सरकारबाट विभिन्न उडान तथा चार्टर सेवाबापत करिब १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । यो रकम समयमा प्राप्त हुन नसक्दा नगद प्रवाहमा समस्या परेको छ । निगमलाई सुधार गर्न ऋण पुनर्संरचना, ब्याजदर घटाउने, सरकारी सहयोग र व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । ब्याज खर्च घटाउन सकिए निगमलाई नाफामूलक बनाउन ठूलो सहजता हुने देखिन्छ ।’ 

निगमले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने निजी बैंकहरूको प्रस्ताव पाए पनि सञ्चय कोषको सर्तले बाहिरिन सकेको छैन । सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै अन्य वित्तीय संस्थामा जान सकिने सर्तका कारण निगम थप महँगो ब्याज तिर्न बाध्य छ । उहाँले विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन समितिहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु र निर्णय गर्ने तहमा बस्नेहरू नै पछि कार्यान्वयनमा उदासीन हुनुले निगमको सुधार अझ जटिल बनेको गुनासो गरे ।

0 Comments