२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ’ : प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको जनाएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रेस ब्रिफिङको आयोजना गर्दै सो जानकारी दिएको हो । प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दोलखा र रामेछाप जिल्लाहरूमा अनुगमन गरेको जानकारी दिए।

महासन्ध कार्यान्वयनको अवस्थाबारे क्रमशः सबै जिल्लामा अनुगमन तथा निरीक्षण गरिने जानकारी दिए । उनले धनकुटा, सुनसरी र मोरङका कारागार तथा केही हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदी बन्दीको मानव अधिकार अवस्थाबारे समेत सरकारले निरीक्षण गरेको बताए । कैदी तथा थुनुवाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गरिएको समेत बताउनु भयो । यसैबीच, सरकारले असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय परिसरमा सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन गरेको छ ।

अभियानअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयमा सरसफाइसम्बन्धी कामको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न एक जना फोकल पर्सन तोकिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । सरसफाइसम्बन्धी गतिविधिको नियमित अनुगमन गरी त्यसको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनसमेत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यही असोज २२ गतेदेखि २८ गतेसम्म सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयभित्र र मन्त्रालयको परिसरमा सरसफाइ गर्नको लागि अभियान स्वरुप सरसफाइ सप्ताह शुरु गरिएको छ । हरेक मन्त्रालयमा एक जना सरसफाइ फोकस पर्सन तोक्ने र उहाँमार्फत सरसफाइ भए/नभएको नियमित रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, तथा सरसफाइसम्बन्धी हुने गरेका कामहरू ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गर्ने गरी लेखि पठाइएको छ । यो बीचमा अनुगमनसम्बन्धी कामहरू समेत भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर दोलखा र रामेछाप जिल्लामा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरिएको छ । त्यसैगरी, धनकुटा, सुनसरी र मोरङका कारागार र केही हिरासतमा पनि अनुगमन गरेर त्यहाँ रहेका थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तुमा पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ ।’

उनले नागरिकका गुनासाहरूको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नको लागि समेत काम भइरहेको बताए ।

0 Comments