२८ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावितलाई ४५ हजारका दरले राहत वितरण

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हालसम्म ४ हजार १०८ घरधुरीलाई ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरण गरिसकेको छ।

विकास साझेदार ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम’ (डब्लुएफपी)ले उपलब्ध गराएको नगद सहयोगलाई दोहोरोपना नपर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अपनाई उक्त रकम वितरण गरिएको हो। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहले पहिचान गरेका प्रभावितलाई उक्त रकम वितरणको काम भइरहेको छ। रसुवाका ५, नुवाकोटका ४ र धादिंगका २ गरी कुल ११ वटा स्थानीय तहका बाढी पीडित घरपरिवारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो। 

तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका १४ सय जति घरधुरीलाई पनि तीन दिनभित्र रकम वितरण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ।

यही असोज २३ गते बसेको केन्द्रसहित तीनवटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टहरुको संयुक्त बैठकले विपद् प्रभावित घरधुरी (लाभग्राही) पहिचान, प्रमाणीकरण तथा शीघ्र पुनर्लाभलाई  व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रेडक्रस लगायत अन्य विकास साझेदारहरूले पनि नगद सहयोग गर्न चाहेकाले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ अनुसार दोहोरो नपर्ने र कोही नछुट्ने गरी सरकारले सहायता उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

बाढी प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको लागि पनि तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ।

0 Comments