काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र विकास बोर्डलाई सबै चलचित्रकर्मीको साझा संस्था बनाउँदै चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि ठोस काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष मनिष पण्डितलाई आज मन्त्रालयमा नियुक्ति पत्र हस्तान्तरणका अवसरमा उनले चलचित्रकर्मीहरूले बोर्ड सबैको साझा हुन सकेन भन्ने गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै चलचित्रकर्मीहरूले वर्तमान सरकारबाट ठुलो अपेक्षा राखेको बताए।
“चलचित्र सरकारले बनाउने होइन, सरकारले चलचित्र बनाउनको लागि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्ने पनि होइन”, मन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने, “सरकारले सही वातावरण दिने, सही नीति दिने र प्रोत्साहन गर्ने हो । बोर्डले सरकार र चलचित्रकर्मीहरूको बीचमा रहेर चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि ठोस रूपमा काम गर्नुपर्छ ।”
उनले बोर्ड एउटा निश्चित वर्गको अथवा एउटा निश्चित दायरामा पर्ने मान्छेहरूको लागि मात्रै हो भन्ने बुझाईबाट बाहिर ल्याएर सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूको बोर्ड हो भन्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“जब त्यो अपनत्व स्थापित हुन्छ, काम गर्न पनि सहज हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रबाटै तपाईँलाई प्राप्त हुने सहयोगमा पनि बढोत्तरी हुन्छ”, उनले भने,। मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्र अवसर र चुनौतीको विषय भएको बताउँदै पहिलो चरणमा जोगिएर, जोगाएर र संस्थाभित्र उत्तरदायित्व कायम गरेर आजको दिनसम्म त्यहाँ उठेका प्रश्नहरू भोलिका दिनमा नउठ्ने गरी काम गर्न र अनुशासन कायम गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि बजेट र आर्थिक सहयोगसँगै नीतिगत सुधार तथा कार्यान्वयनमा देखिएका साना–साना कमजोरीसमेत हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
“पैसा मात्रै सबै कुरा होइन, सरकारले नीति र वातावरणमा काम गर्नुपर्छ”, उनले भने, “चलचित्र क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने ठोस काम बोर्डबाट हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।”
उनले नवनियुक्त अध्यक्ष पण्डितका लागि वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनको कार्यकाल बोर्डको इतिहासमा उदाहरणीय बन्ने गरी काम गर्न शुभकामना दिए। विगतमा बोर्डले लिन नसकेको बाटो पहिल्याउँदै व्यापक परामर्श र संवादका माध्यमबाट अघि बढ्न सके चलचित्र क्षेत्रले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका सहसचिव एवं बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिका सदस्य रविलाल शर्माले छनोट प्रक्रियाका बारेमा अवगत गराएका थिए । उनले बोर्डको अध्यक्षका लागि जम्मा १२ आवेदक परेको बताउँदै त्यसमध्येबाट विभिन्न चरण हुँदै प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि उत्कृष्ट तीन जनाको नाम मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिएको बताए । उक्त तीन जनामध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गतेको निर्णयबाट पण्डितलाई अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको हो ।
