१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै सभामुख घर्तीले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । 

उनका अनुसार विधेयकलाई पूर्णता दिन बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायतका अनुभव तथा सुझाव संकलन भइरहेको छ । 

उनले आगामी मंसिरदेखि  शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको बताए । विधेयक सदनमा पेश भएपछि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी आवश्यक सुझाव र परिमार्जनसहित विषयगत समितिमा पठाइने उनको भनाइ छ । विधेयकलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढाउँदै सबै पक्षको भावना समेट्ने गरी छलफल गरिने सभामुख घर्तीले बताए । उनले मंसिरमा पेस हुने विधेयक फागुनसम्म पारित गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘आगामी मंसिरदेखि शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि बागमती र गण्डकीलगायत प्रदेशबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ । विधेयक सदनमा पेश भएपछि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ र विषयगत समितिमा पठाएर लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियामार्फत सबैको भावना समेटिनेछ । मंसिरमा पेस हुने विधेयक फागुनसम्म पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षका सुझाव र विभिन्न प्रदेशका अनुभवलाई समेटेर अघि बढाइने उनले बताए ।

0 Comments