१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ’ : सचिव सापकोटा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी नागरिकलाई सहज, सरल र गुनासोरहित सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज आयोजित जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा सचिव सापकोटाले सरकारले अंगीकार गरेको सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्दै सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। 

सचिव सापकोटाले भने, “सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । काम गर्ने पुरानो मानसिकता परिवर्तन गरी नागरिकलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।” सरकारको गतिअनुसार कर्मचारीतन्त्रले कामको गति बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सचिव सापकोटाले सरकारी कामकाजलाई परिणाममुखी बनाउँदै जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न र सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन  कार्यालय प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । उनले खुला सीमाबाट हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण, लागूऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण र ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त हुने गुनासा तथा उजुरी सम्बोधन गर्न सूक्ष्म रूपमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । नागरिकका गुनासा र समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

छलफलमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जिल्लामा भइरहेका विकास निर्माणका काम, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको प्रगति तथा जिल्लाको समग्र प्रशासनिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

0 Comments