१२ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोविन्द केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार, चिकित्सा शिक्षामा कहाँ कसरी हुँदैछ सुधार ?  

अ अ+ अ-

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका काम अघि बढिरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र देशभर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई सहमति कार्यान्वयनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित बनाउने, शैक्षिक अवसर विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा विभिन्न सुधारका काम भएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आयोगमार्फत साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट तथा व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ ।

“विभिन्न समयमा यस विषयमा भएका अध्ययन, कार्यदलका प्रतिवेदन एवम् अपेक्षित सुधारका विषयहरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनबाट आज चिकित्सा शिक्षा सापेक्षिक रूपमा व्यवस्थित, नेपालको आकर्षणको विषय बनेको छ,” मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न प्रदेशमा शैक्षिक संस्था स्थापना तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकाससँगै पठनपाठनसमेत सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएर यस वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा पठनपाठन सुरु भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ तथा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई नि:शुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रा. डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा उठाएका विषयले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा योगदान पुर्‍याएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ गते प्रा. डा. केसीसँग भएको सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भई क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“पछिल्लो सहमतिमा भएका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदलहरू गठन भई क्रियाशील छन्,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारका साथै शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाह र सुशासनका विषयलाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

0 Comments