काठमाडौँ प्रहरीको अनुरोधमा सिन्धुलीबाट पठाइएको प्रहरीको भनाइ, दुवै अधिकारीलाई एकै दिन काठमाडौँ ल्याइनुको कारणबारे औपचारिक जानकारी छैन
काठमाडौँ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको घटना सार्वजनिक भएकै दिन सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई पनि प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको छ।
बिहीबार सिन्धुलीस्थित आयोजना कार्यालयबाट रिजाललाई प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको हो। आयोजना स्रोतका अनुसार उनलाई मध्याह्नतिर कार्यालयबाटै प्रहरी टोलीले साथमा लगेको थियो। तर, त्यसको कारणबारे आयोजना कार्यालयलाई स्पष्ट जानकारी दिइएको थिएन।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्रबहादुर सिंहले भने रिजाललाई पक्राउ नगरिएको बताएका छन्। प्रशासन डटकमसँगको कुराकानीमा उनले काठमाडौँ प्रहरीको अनुरोधमा रिजाललाई सम्पर्कमा पठाइएको जानकारी दिए।
काठमाडौँ प्रहरीबाट पठाइदिन अनुरोध आएपछि सोहीअनुसार गरिएको उनको भनाइ छ। रिजाललाई के विषयमा काठमाडौँ बोलाइएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँसँग बुझ्न खोज्दा परिसर प्रमुख र प्रवक्ताले फोन उठाएनन्।
यसअघि बिहीबार(आजै) विभागका महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहाको लहान क्षेत्रमा आयोजना अनुगमनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई दिउँसो करिब ३ बजे नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँतर्फ ल्याइएको स्रोतले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख दुवैलाई एकै दिन प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको घटनालाई सुनकोशी-मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ।
के हो ठेक्कासम्बन्धी विवाद ?
घटनाको पृष्ठभूमिमा सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यसअघि निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि आयोजनाले बाँकी संरचना निर्माणका लागि पुन: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत पेस भएका ६ वटा बोलपत्रमध्ये तीनवटा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका छन्। आयोजनाले गत असोज २७ गते प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, चाइना एन्नेङ-आरसीसी संयुक्त उपक्रम र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका छन्। यी तीन बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते दिउँसो १ बजे खोल्ने कार्यक्रम छ।
प्रशासन डटकमलाई प्राप्त जानकारीअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य ठहरिएको एउटा प्रस्तावलाई पुन: प्रक्रियामा समावेश गराउन तथा निर्धारित समयमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य प्रभावित पार्न दबाब आएको विषयसमेत उठेको छ।
स्रोतका अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अस्वीकृत प्रस्तावका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षबाट पुनर्विचारको प्रयास भएको थियो। तर, आयोजना पक्षले प्रचलित खरिद प्रक्रिया र मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न नमिल्ने अडान राखेको स्रोतको दाबी छ।
त्यसैगरी, कात्तिक १६ गतेका लागि निर्धारित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया केही दिन पर सार्न दबाब आएको जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ। तर, कसले, कुन निकायमार्फत र कुन आधारमा त्यस्तो दबाब दिएको हो भन्नेबारे स्रोतले खुलाउन चाहेनन्।
यसैबीच, विभागीय महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख दुवैलाई एकै दिन प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको घटनाले कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता र असन्तुष्टि बढाएको छ। गम्भीर फौजदारी कसुरको अनुसन्धानबाहेक कार्यालयीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा सोधपुछ आवश्यक भए सम्बन्धित कर्मचारीलाई सामान्य प्रक्रियाबाटै उपस्थित गराउन सकिने अवस्थामा प्रहरी परिचालन गर्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न केही प्रशासकहरूले उठाएका छन्। त्यससँगै चेनअफ कमाण्डबारे पनि बहस उठेको छ ।
यसअघि बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गरिएको घटनामा समेत तत्कालीन मुख्यसचिव र गृहसचिवले कर्मचारीको संस्थागत संरक्षण तथा निजामती सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालनामा पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।
