काठमाडौँ । नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापनमा दोहोरो कमाण्ड वाधक बनेको बताएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा ब्रिफिङ गर्दै नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायबीच क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन देखिँदा समन्वयमा चुनौती थपिएको बताएका हुन् ।
उनले छरितो र एकल ‘चेन अफ कमाण्ड’ आवश्यक रहेको औँल्याए। गोरखाको उत्तरी भेगस्थित सिरिंगे हिमालमा को हिम पहिरोको गेग्रानले बुढी गण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिएपछि भीषण बाढी निम्तिएको थियो । बिहान ४:२० बजे थुनिएको नदी ६:१५ बजे खुलेपछि बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो । बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई क्षति पुर्याउनुका साथै तीनवटा पक्की मोटरेबल र तीनवटा झोलुंगे गरी कुल ६ वटा पुल बगाएको उनले जानकारी दिए। घटनामा ६ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् भने ९१.५ किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको थियो । नेपाली सेनाले नदी थुनिएको सूचना पाउनासाथ बिहान ६:३६ बजे नै हवाई रेकी टोली परिचालन गरेको र ७:५२ बजे गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरेको जनाएको छ । ६ दिनसम्म सञ्चालित उक्त अपरेसनका क्रममा हवाई र जमिन दुवै मार्गबाट १ हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको तथा १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्री ढुवानी गरिएको सहायक रथी थापाले जानकारी दिए ।
यसका साथै मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटकहरूको व्यवस्थापन र लाइफलाइन मानिने आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरी आवागमन खुलाइएको छ । संसदीय समितिसमक्ष भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै सेनाले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिककरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाएको छ । साथै, नेपालतर्फ फर्किएका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उनले भने, ‘पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको नेतृत्व जिल्ला तहले गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । खोजी कार्य निरन्तरता दिने र भग्नावशेष हटाउँदा सरोकारवालाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने, सडक, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ पुन:स्थापना गर्ने, शव व्यवस्थापन निर्धारित प्रोटोकलअनुसार गर्ने, हिमताल तथा हिम पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्ने । विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको अधिकारको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट, छिटो र प्रभावकारी कमान्ड तथा समन्वय प्रणाली विकास गर्ने ।’
विपद् व्यवस्थापनका क्रममा गृह मन्त्रालय, एनडीआरआरएमए तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूबीच अधिकारको दोहोरोपन देखिएको उल्लेख गर्दै सेनाले संकटको घडीमा प्रभावकारी उद्धारका लागि स्पष्ट र छरितो एकीकृत कमाण्ड प्रणाली तर्जुमा गर्न नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
