१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकार र प्रहरीबीच कन्फ्लिक्ट चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको डिआईजी सम्मेलन त्यसैको परिणाम हो’: सांसद चौलागाईं

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधु चौलागाईंले सरकार र प्रहरीबीच द्वन्द्व चलिरहेको भन्दै बिहीबारको डिआईजी सम्मेलन त्यसैको परिणाम भएको बताएका छन् । 

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद चौलागाईंले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रहरीले अपराधिक अनुसन्धामा संलग्न विवरण सार्वजनिक गर्ने र सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै प्रहरी प्रशासनविरुद्ध खनिने कुराले दुवै पक्षबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको बताए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बिहीवार सातै प्रदेशका डिआइजीहरूलाई पनि हेडक्वाटर बोलाएका थिए । पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)को बैठकका लागि उनले डिआईजीहरुलाई हेडक्वाटर बोलाएका थिए । सांसद चौलागाईंले न्यायपालिकाभित्र रहेको बिचौलिया सञ्जालको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यायपालिकाभित्रका अनियमितता ढाकछोप गर्न पछिल्लो समय मिडिया ट्रायल भइरहेको समेत बताए । उहाँले न्यायपालिकामा देखिएको बिचौलिया सञ्जालको विषयमा कठोर निर्णय लिन मंसिर पहिलो साता नै संसद बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको समेत बताए।

उनले भने, ‘विचौलियाको खेल जिल्ला अदालतमा पनि छ, विशेष अदालतमा पनि छ । अन्य ठाउँको कुरा भएन न्यायाधीकरणहरूमा पनि छ । सबै तिर खोज्दै जाँदा अदालतहरू खाली हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई पनि लिएर छानबिन गर्नुपर्नेछ । प्रकाशमान सिंह राउतको पनि एउटा प्रतिवेदन छ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ । यो सबै विषयमा क्रमभंगताको आवश्यकता छ । न्यायपालिकामा शुद्धीकरण हुन्छ, त्यसको सुरुवात हामीले गरेका छौँ । आइजीपी सापको विषयमा त्यो चिर्कटो कसले बाहिर ल्यायो ? न्यायपालिकाबाट आएको त होइन । सरकारबाट आएको त होइन । त्यो प्रहरी प्रशासन, सरकारको अन्डरमा भएको प्रहरी प्रशासनबाट आएको हो नि । यसले के देखाउँछ भने सरकार र प्रहरीको बीचम कहीँ न कहीँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ । हिजोको डिआइजी सम्मेलन पनि पनि त्यसकै रूप हो ।’

सांसद चौलागाईंले न्यायपालिकामा रहेको बिचौलिया नेक्सस प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएशनले छुट्टै समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताए ।

0 Comments