काठमाडौँ । जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) सम्बन्धी विवादका कारण संसदीय सुनुवाइ रोकिएका जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिने भएका छन्।
थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित नहुने र नाम फिर्तासम्बन्धी निवेदन पठाउने जानकारी गराएको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले बताएका छन्।
सभापति श्रेष्ठका अनुसार स्वार्थ बाझिने सम्भावना र संवैधानिक योग्यताका विषयमा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै थापाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।
गत असोज २८ गते भएको संसदीय सुनुवाइमा थापाको जापानको स्थायी आवासीय अनुमति र त्यसलाई त्यागेको अवधिबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
तर, सांसदहरूले संविधानको धारा २९१ मा रहेको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था र पीआर त्यागेको समयावधिलाई लिएर थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए। सोही कारण समितिले थापाको सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरी थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त दिन समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका १३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो। साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम भने अनुमोदन गरिएको थिएन।
थापाको हकमा संवैधानिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्नको निरूपण बाँकी रहेकै अवस्थामा उनले नाम फिर्ता लिने जानकारी गराएका हुन्।
यद्यपि, समितिमा नाम फिर्तासम्बन्धी औपचारिक निवेदन प्राप्त भइनसकेको र निवेदन पठाउने जानकारी मात्र गराइएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ। यससँगै थापाको नाम फिर्तासम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया भने बाँकी रहेको छ।
