काठमाडौँ । देशभरका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या पछिल्लो २२ वर्षमा साढे पाँच गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार २०६१ सालमा ६४ हजार २८३ मुद्दा विचाराधीन रहेकामा २०८३ सालसम्म आइपुग्दा उक्त संख्या तीन लाख ५७ हजार ९४ पुगेको हो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा दाहालले अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न मेलमिलाप प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार २२ वर्षमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या करिब ५.५६ गुणा पुगेको छ। यस अवधिमा मुद्दाको संख्यामा करिब ४५५.५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ।
दाहालले अदालतमा बढ्दो मुद्दाको संख्यालाई न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास र मुद्दाको चाप दुवैसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले सबै विवादलाई अदालती प्रक्रियाबाट मात्रै टुंग्याउने अभ्यासको विकल्पका रूपमा मेलमिलाप पद्धति विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सर्वोच्च अदालतको विवरणअनुसार हाल विचाराधीन मुद्दामध्ये एक लाख ६७ हजार ७५८ मुद्दा मेलमिलापबाट समाधान हुन सक्ने प्रकृतिका छन्। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले त्यस्ता मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्ये आधा मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
तर, निर्धारित लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। मेलमिलापयोग्य मुद्दामध्ये ३१ हजार ७१२ वटा मात्रै मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाइएको र तीमध्ये चार हजार ४५१ मुद्दा मात्र समाधान भएको दाहालले जानकारी दिए।
उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा मेलमिलापका लागि सिफारिस गरिएका मुद्दामध्ये करिब १४ प्रतिशत मात्रै टुंगिएका छन्। मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाइने मुद्दाको संख्या नै न्यून रहनु अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ थियो।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत अदालतमा न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको दाहालले बताए। उनले यस्तो व्यवस्थाले विवाद समाधानको वैकल्पिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने धारणा राखे।
स्थानीय तहमा मेलमिलापको अभ्यास विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि दाहालले जोड दिए। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको ससुरा र ज्वाइँबीचको लेनदेन विवाद स्थानीय तहमा पठाएपछि समाधान भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले विवादको प्रकृति र पक्षहरूको सामाजिक सम्बन्ध बुझ्ने स्थानीय संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्ने बताए।
उनका अनुसार तमसुकसम्बन्धी उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि इजलासबाट एक महिनाको समय दिएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो। स्थानीय स्तरमा छलफल भएपछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका थिए।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका पक्षलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउन भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको दाहालले जानकारी दिए। विशेष गरी अंश र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विवादमा एक पक्ष विदेशमा हुँदा सहमति जुटाउन कठिनाइ हुने गरेकाले प्रविधिमार्फत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो।
संसदीय समितिमा विचाराधीन मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा स्थानीय तहमा मेलमिलाप विस्तार, न्यायाधीशको सहभागिता र श्रव्यदृश्य माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सकिने व्यवस्थालगायतका प्रस्ताव समेटिएका छन्।
दाहालले प्रस्तावित कानुनी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्न र न्यायमा नागरिकको पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
