२ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनिलामा मन्त्री सिता बादीद्वारा बाल हिंसा अन्त्यका लागि नेपालको सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

अ अ+ अ-

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजित बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको तर्फबाट सात बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेकी छन्।

सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न नेपालले कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएको उल्लेख गरिन् । उनले प्रस्तुत गरेका सात प्रतिबद्धतामध्ये तीनवटा अद्यावधिक, तीनवटा नयाँ र एउटा पुनः पुष्टि गरिएको प्रतिबद्धता रहेका छन्।

मन्त्री बादीले सन् २०२८ सम्म अनलाइन दुर्व्यवहारलगायत बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाबाट संरक्षण गर्न कानुन, नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

त्यसैगरी, सन् २०३० सम्म देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा क्रियाशील बाल संरक्षण संयन्त्र स्थापना गरी जोखिममा रहेका प्रत्येक बालबालिकालाई समयमै, सहज र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउने नेपालको लक्ष्य प्रस्तुत गरिन्।

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउन विभिन्न समूहअनुसार खण्डीकृत तथ्यांक समेट्ने एकीकृत बाल संरक्षण सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र प्रभावकारी स्रोत विनियोजन तथा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।

मन्त्री बादीले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम तथा सम्बोधनका लागि सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित क्षेत्रबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, बाल हेरचाह प्रणालीमा सुधार गर्दै परिवारमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिने तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई नेपालको प्राथमिकतामा राखेकी छन्।

यसैगरी, बालविवाह रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय प्रयास तीव्र बनाउने र बालविवाहबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि समग्र सहयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिन्।

विद्यालयलाई बालबालिकाका लागि सुरक्षित वातावरणका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०३० सम्म प्रत्येक विद्यालयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तथा बालमैत्री उजुरी र सूचना दिने संयन्त्र लागू गर्ने र विद्यालयभित्र तथा वरपर हुने हिंसा कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यसमेत मन्त्री बादीले सम्मेलनसमक्ष राखिन्।

नेपालका यी सात प्रतिबद्धताले बाल संरक्षणलाई कानुनी सुधारमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, परिवारमा आधारित हेरचाह, बालविवाह रोकथाम, विद्यालयको सुरक्षा, तथ्यांक व्यवस्थापन र अन्तरसरकारी समन्वयसँग जोडेको छ।

मन्त्री बादीको सम्बोधनले प्रत्येक बालबालिकाले हिंसामुक्त, सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेको छ।

0 Comments