३ मंसिर २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘बेल्चा चलाउने श्रमिकले मंसिरदेखि दैनिक ज्याला १७०० रुपैयाँ पाउँछन्’ : मन्त्री लम्साल

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्तमान सरकारले मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाएको बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)द्वारा जनकपुरधाममा आयोजित भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सडक, खानेपानी, ढल निकास तथा ग्रामीण सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

‘यो सरकारले सबैभन्दा बढी न्याय बेल्चा चलाउने श्रमिकलाई गरेको छ । अब उप्रान्त मङ्सिर महिनादेखि बेल्चा चलाउने श्रमिकले दैनिक एक हजार ७०० रुपैयाँ कमाउने छन्,’ मन्त्री लम्सालले भने ।

हाल बेल्चा चलाउने श्रमिकले दैनिक ५०० रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेकाले त्यसबाट मधेसका श्रमिक बढी लाभान्वित हुने दाबी गरे ।

मन्त्री लम्सालले मधेसको विकास र यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका कामलाई तीव्रता दिइने बताए ।

यसैबीच, मन्त्री लम्सालले आजै ढल्केबर-जनकपुरधाम सडक खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन बससी पुल, धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकास्थित निर्माणाधीन कटरेत पुल, जालाद पुल बर्सिया, इच्छापुरस्थित जालाद पुल तथा मिथिला सागर पुलको स्थलगत निरीक्षण गरे ।

निरीक्षणका क्रममा उनले निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति, निर्माणको अवस्था तथा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिनुका साथै स्थानीयवासी र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।

मन्त्री लम्सालले विकास निर्माणका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग चासो राखेका थिए ।

0 Comments