काठमाडौँ । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
‘केही दिनदेखि स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह रोकी स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिको नामबाट विभिन्न मागहरू राखी काठमाडौँ केन्द्रित विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी भएपश्चात् मन्त्रालयले समितिका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाइएको, मिति २०८०/०६/२२ गतेका दिन यस मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफल समेत भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ ।’
हेर्नुस् पत्र
कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भई सकेको र सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले हाल भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्थगन गरी छलफल र संवादमा आउन तथा आ–आफ्नो कार्यस्थलमा फर्की आम नागरिकमा सेवा प्रवाह सुचारु गर्न अनुरोध समेत गरेको छ । यसअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरी रहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले वार्ताका लागि लिखित रूपमा पत्र नआएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै हुनुपर्ने लगायत २० वटा माग उनीहरूले राखेका छन् ।
हिजो भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा आज दिउँसो १ बजे छलफल गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले औपचारिक पत्र दिएपछि मात्रै वार्तामा आउने भनेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएसँगै मन्त्रालयले आज औपचारिक पत्र पठाएको हो ।
सम्बन्धित समाचार : आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र मन्त्रालयबिच भोली छलफल हुँदै
