काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीबीच विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ संघीय निजामती ऐन अघि बढाएको स्पष्ट गरेकी छन् ।
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा सोमबार आयोजना गरिएको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा-बढुवा मात्र गर्ने निकाय भन्ने धारणा गलत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई नीतिगत रूपमा सबल बनाएर संघीयता सबलीकरणको आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
उनले भनिन्, “विभेद अन्त्य गर्न र प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय निजामती ऐन अपरिहार्य छ । सरकार यही ऐनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।”
मन्त्री न्यौपानेका अनुसार ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा टेबल भइसकेको छ । समितिमा छलफल सम्पन्न भइसकेकाले यस अधिवेशनमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले उक्त ऐन लागू भएपछि कर्मचारीले उठाएका धेरै गुनासो र असमानता समाधान हुने स्पष्ट पारिन् ।
यस्तै, उनले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सहज पहुँच कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाइ केन्द्र स्थापना भइसकेको र सोको सेवा प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री न्यौपानेले प्रशासनिक संरचनालाई जनतामुखी र परिणाममुखी बनाउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय निरन्तर काम गरिरहेको पनि बताइन् ।
यसअघि मन्त्री न्यौपाने आइतबार भिमाद नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेका स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् ।
