काठमाडौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले जेन जेड पुस्ताको आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्न पर्दा पछाडि प्रयासहरू भइरहेको भन्दै सचेत गराएका छन्।

सबैको अधिकार, आत्मसम्मान, आकांक्षा र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी अबको बाटो तय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरू जलाउनु, जनताले वर्षौं लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद् भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देशका लागि दुर्भाग्य हुने राउतले बताएका छन्।

त्यस्तो अवस्था आए देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उम्भाएर देश अरुकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएको राउतको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै राउतले जेन जेडको आन्दोलन दुरुपयोग गर्न पर्दा पछाडिका प्रयास सफल भए देश अर्को १० वर्ष अनिर्णय र अस्थिरताको बन्दी बन्ने र देश नै नरहने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

‘राज्यका महत्त्वपूर्ण सबै अंगहरू जलेर खरानी हुनु र अब देशकै सम्पूर्ण जनताले ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिनु तथा जनताले एक–एक मत हालेर निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिको थलो संसद् पनि भंग गरेर रिक्तता र अवैधता निम्त्याउनु देश नै नरहने वा देशमा कठपुतलीलाई उम्भाएर देश अरुकै हातमा जाने कुराको पृष्ठभूमि निर्माणको रूपमा लिएका छौँ,’

उनले अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहे पनि संविधानलाई अहिले चलाउने नभई अर्को निर्वाचन नभएसम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसद् कायम राख्नुपर्ने भन्दै अन्यथा देशमा रिक्तता निम्तिने बताएका छन्।

उनले ठुलो बलिदानपछि प्राप्त गणतन्त्र जस्तो सुकै परिस्थितिमा रक्षा गर्न तयार रहन अपिल गरेका छन्।

‘दशकौंको आन्दोलन र बलिदानी पछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा हामी रक्षा गर्न तैयार रहनुपर्छ। केही पात्रहरूले जतिसुकै दुष्प्रचार गरे पनि यो देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नै पर्छ,’ जेन जेड पुस्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यदि तपाईँहरूले कसैको उक्साहटमा संविधान र संसद् भंग गर्नु भयो भने अर्को १० वर्ष तपाईँहरू संविधान बनाउन अल्झिनु हुनेछ, काम गर्ने वातावरण बन्ने छैन। त्यो ‘प्यानडोराज बक्स’ हो। त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकार बनाएर वर्तमान संसद्लाई नै कायम रहन दिई निर्वाचन गराउनेतिर लाग्नु पर्दछ।

उनले आफूहरूले संसदबाट राजीनामाको घोषणा गरिसकेको भए पनि संसद्लाई जीवित राख्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले आन्दोलनपछिको अवस्थामा एउटा निश्चित वर्ग, जाति, समूहको मात्र नभई हरेक निर्णय मेचीदेखि महाकाली, हिमाल पहाडदेखि तराई-मधेशसम्म, कर्णाली र सुदूरपश्चिमदेखि मधेश र लुम्बिनीसम्म, खसआर्यदेखि मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग सहित सीमान्तकृत वर्गसम्म सबैले अपनत्व लिने गरी हुनु पर्ने जनाएका छन्।