काठमाडौँ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पीआईएस पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । यससँगै कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया मूर्तरूप लिएको छ ।
यस कार्यको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको हो । आज राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋषिराज निरौलाबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर तथा आदान–प्रदान गरी प्रदेश सरकारलाई पीआईएस पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच हस्तान्तरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरिएको हो ।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार अब राष्ट्रिय किताबखानाले क्रमशः सबै प्रदेश सरकारहरूसँग एमओयू गरी ३० दिनभित्र नै यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । यसपछि प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मातहत रहेका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको संगठन, पद दर्ता, सरुवा, बढुवा, तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक विवरणको व्यवस्थापन कार्य स्वयम् गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको पहुँच प्राप्त भए पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी सूचना प्रणालीमा पहुँच प्राप्त भएको थिएन । तर, प्रदेश सरकारहरूको निरन्तर अनुरोधका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भाद्र ९ गते मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गर्दै स्थानीय तहसमेतको पीआईएस पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी बाँडफाँट भए पनि उनीहरूको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी थियो । आजको सम्झौताले उक्त कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार यो व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार २ जना, संघ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना भएका १२ हजार ४७३ भन्दा बढी कर्मचारी, र स्थानीय तहका अन्य सेवामा कार्यरत १२ हजार ४१३ जना कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।
उनका अनुसार गण्डकीबाट सुरु गरिएको यो पीआईएस पोर्टल एक्सेस ह्यान्डओभर प्रक्रिया आगामी एक महिनाभित्र सबै प्रदेशमा सम्पन्न हुनेछ र यसपछि कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको अधिकारमा सञ्चालनमा आउनेछ ।
