काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले कालोसूचीमा राख्ने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै गम्भीर चासो देखाएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख भन्दा बढी कालोसूचीमा राखिनु स्वाभाविक नभएको बताए ।
‘ब्लाक लिस्टको ठूलो इस्यु भएको छ । अहिले डेढ लाख मान्छेहरू कालोसूचीमा पर्न थाले । चेक बाउन्सलाई नै हामीले अपराधीकरण गर्दियौँ,’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘चेक त मेरै कति वटा बाउन्स भएको थियो विद्यार्थी कालमा । कहिलेकाहीँ कति रुपैयाँ छ भनेर थाहै हुँदैन । चेक काटिन्छ । चेक बाउन्सलाई क्रिमिनलाइज गर्न कति जरुरत हो ? अरू देशमा के छ ? जरिवाना तिरेर हुने हो कि ? हामी कति जनालाई क्रिमिनलाइज गर्ने हो ? यसमा छलफल हुन जरुरी छ ।’
उनले कालोसूचीमा राखेकै कारण कतै कर्जा लिनेको सङ्ख्या बढ्न नसकेको हो कि भनेर राष्ट्र बैंकले छलफल थालेको समेत जानकारी दिए ।
‘कुन लिमिटमा कसरी हेर्ने ? यसमा रिभ्यू हुनुपर्छ भनेर हामी छलफलमै छौँ । यो देशमा १० लाख अन्टरप्रेनर होला । डेढलाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राखेपछि कर्जाको डिमान्ड नबढ्ने एउटा कारण हो कि जस्तो देखिरहेको छ ।’
गभर्नर पौडेलले यस विषयमा केही महिना अघिदेखि नै अध्ययन सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।
