२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्री अर्यालको दाबी : ‘सरकारले जेन जेड भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन जेड आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेन जेडको भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताएका छन् ।

जेन जेड आन्दोलानकर्मीहरूको मानव अधिकारको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा जेन जेड आन्दोलनका अगुवाहरूबीच आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले जेन जेडकै भावना प्रतिकूल हुने कुरा सोच्नै नसकिने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘जेनजी भाइबहिनीहरूले उठाउनु भएको माग र गराउनु भएको ध्यानाकर्षणबारे मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरू अझै बढी जिम्मेवार र सजग ढंगबाट प्रस्तुत हुनेछ ।’

२३ र २४ भदौको घटनालाई एउटा ‘लेन्स’ बाट सरकारले नहेरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

सबै नवपुस्तालाई आफूले गल्ती नगरेको भए बरु प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा सघाएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै उनले पक्राउ परेकाको हकमा सरकारले को कति निर्दोष हो त्यसको अझै सत्यतथ्य बुझेर थप निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।

जेन जेड अगुवाहरूले राखेका सरोकारका विषयलाई सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले समाधानका लागि पहलकदमी लिने बताए ।

छलफलमा जेन जेड युवाहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएको बहानालाई प्रमाण मानेर देशैभरिका युवाहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिएको प्रति मन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कतिपयले मुद्दासमेत खेपेर कोही जेल नै चलान भएको अवस्थामा गृह प्रशासनले सबै आन्दोलनकर्मीलाई अपराधीकरण गर्न लागेकोबारे उनीहरूले मन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

छलफलमा जेन जेड अगुवाहरूको तर्फबाट १० जना प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल तथा प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका पदाधिकारीहरू समेत उपस्थिति रहेको थियो ।