काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जिल्ला समन्वय समितिमा लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ।
मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै नेपाल सरकारको २०८२ असोज १० गतेको निर्णय जिल्ला समन्वय समितिको हकमा कार्यान्वयन नहुने जानकारी गराएको हो। यसअघि उक्त निर्णयलाई आधार मानेर केही जिल्ला समन्वय समितिमा स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अन्योल सिर्जना भएको थियो।
परिपत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रही समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह पदका कर्मचारीलाई नियमअनुसार निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा रहेको समन्वय समिति प्रमुखको निजी सचिवालयमा रहने राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा वा सोसरह पदमा करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको कर्मचारीलाई समन्वय समिति प्रमुख बहाल रहेसम्म नियमानुसार निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ११८ मिति २०८२।०६।०७ को परिपत्रमार्फत प्रेषित नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०६।०५ को निर्णयले कुनै बाधा नपुर्याउने स्पष्ट गरिएको छ।
संघीय मन्त्रालयको यस परिपत्रसँगै जिल्ला समन्वय समितिमा स्वकीय सचिवको सुविधा हट्ने विषयमा देखिएको विवाद र अन्योल अन्त्य भएको छ।
स्मरणीय छ, असोजको पहिलो साता सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूबाहेक अन्य पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
नयाँ प्रावधानअनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
