काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृित्तभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण-उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुनेछ । योसँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।
देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीमा समेट्ने र संघीय संरचना अनुरूपको सार्वजनिकस्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रूपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजना अनुरूप सो सम्झौता गरेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् । राज्यकोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृत्तभरण ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुनेछ ।
देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँचलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने रणनीतिक लक्ष्यलाई साकार पारेको कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले बताए । कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि कोषको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृित्तभरण कोष ९स्थापना तथा सञ्चालन० ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्ने रकमलाई कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।
प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृित्तभरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्यांकनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारका कर्मचारीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुने गरी उक्त सम्झौता भएको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने बाटो खोल्नुका साथै यो साझेदारीले प्रदेश तहमा संकलन हुने पुँजीले प्रदेश स्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावनाको ढोका खोलेको कोषले जनाएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेशबीचको यो सम्झौता प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सामाजिक सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।
पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तारका साथै सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ ।
