काठमाडौँ । नेपाललाई उत्तर-दक्षिण दिशामा जोड्ने रणनीतिक महत्वको कोशी कोरिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका सडक खण्डको निर्माण कार्य तीव्र पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगले स्पष्ट समयसीमा तोकेको छ। आयोगका सचिव रविलाल पन्थको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि २०८३ वैशाखसम्म नेपालतर्फबाट किमाथांका सम्म सवारी साधन पुग्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो।
गत आइतबार त्यसतर्फ लागेको अनुगमन टोलीले संखुवासभा जिल्लाअन्तर्गत खाँदबारीदेखि चीनको सीमावर्ती नाका किमाथांका सम्मको निर्माण अवस्था, अवरोध र सम्भावित समाधानबारे आयोजनासँग सम्बन्धित निकाय तथा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो। अनुगमनपछि बिहीवार टोली काठमाडौँ फर्किएको छ।
रणनीतिक सडक, तर ढिलो प्रगति
कोशी कोरिडोर (रानी विराटनगर-किमाथांका) ३४५ किलोमिटर लामो उत्तर-दक्षिण राजमार्ग हो, जसको खाँदबारी लभिङहिलदेखि किमाथांका सम्मको करिब १६२ किलोमिटर खण्ड कोशी कोरिडोर आयोजना कार्यालयमार्फत विभिन्न प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ। यही खण्डलाई ‘कोशी लोकमार्ग’ नाम दिइएको छ।
यो सडक संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका हुँदै मकालु गाउँपालिकाको नुम-अरुण दोभान र भोटखोला गाउँपालिकाको किमाथांका सम्म फैलिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएमा नेपाल-चीन र नेपाल-भारतबीचको सबैभन्दा छोटो उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जालको रूपमा विकास हुने सरकारी अपेक्षा छ।
आयोजनाको प्रारम्भिक समयावधि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८५/८६ सम्म तोकिएको थियो। सुरुमा ११.९३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको संशोधित लागत १६.२० अर्ब पुगेको छ। हालसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४२.२४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
१४ किलोमिटर ट्र्याक नै मुख्य अवरोध
अनुगमनका क्रममा सचिव पन्थले सबैभन्दा ठूलो अवरोध अझै ट्र्याक नै बाँकी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। “केही वर्षअघि चीनतर्फबाट डोजर लगेर ट्र्याक खोलिएको रहेछ, तर नेपालतर्फबाट भने अझै ट्र्याक पूरा हुन सकेको छैन,” उनले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, “अहिले खाँदबारीतर्फबाट किमाथांकासम्म करिब १४ किलोमिटर ट्र्याक बाँकी छ।”
सचिव पन्थका अनुसार १६२ किलोमिटर सडक ९ वटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ, जसमा पहरो विस्फोटन गर्नुपर्ने एक प्याकेज नेपाली सेनाको जिम्मामा छ। बाँकी खण्ड निजी निर्माण व्यवसायीमार्फत अघि बढाइएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई कडाइका साथ निर्देशन
अनुगमनकै क्रममा सचिव पन्थले निर्माण व्यवसायीसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। छलफलपछि निर्माण व्यवसायीहरूले चैत २०८२ भित्र ट्र्याक खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
“चैतसम्म ट्र्याक सक्ने बचन आएपछि हामीले वैशाखसम्म नेपालतर्फबाट किमाथांका सम्म गाडी पुग्नै पर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ,” सचिव पन्थले प्रशासनसँग भने।
हालसम्म ४९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लागेकामध्ये १५ किलोमिटर कालोपत्रे र ३ किलोमिटर सडक ढलान सम्पन्न भइसकेको छ। कुल २४ वटा सडक पुलमध्ये १० वटा सम्पन्न भएका छन् भने १ वटा पुल निर्माणाधीन छ।
स्थानीय जीवनसँग जोडिएको प्रश्न
सचिव पन्थले अनुगमनकै क्रममा किमाथांकास्थित स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष छलफलसमेत गरेका छन्। “म १४ किलोमिटर हिँडेर किमाथांकामा स्थानीयसँग भेटेँ। कम्तीमा ट्र्याक्टरसम्म भए पनि नेपालतर्फबाट यातायात पुगे स्थानीयलाई ठूलो राहत हुने उनीहरूको भनाइ थियो,” उनले भने।
आयोगका अनुसार सडक सञ्चालनमा आएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको दैनिक जीवन सहज हुनुका साथै व्यापार, पर्यटन, धार्मिक यात्रा र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्नेछ।
बहुआयामिक महत्त्व
सरकारले कोशी कोरिडोरलाई केवल पूर्वाधार आयोजना नभई क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, क्रस-बोर्डर व्यापार र भूराजनीतिक सन्तुलनसँग जोडिएको रणनीतिक परियोजनाका रूपमा हेर्दै आएको छ। तर, स्रोत सुनिश्चितता, मुआब्जा, रुख कटान, भौगोलिक कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव र निकायगत समन्वयको कमीले आयोजना बारम्बार ढिलो हुँदै आएको छ।
समय सीमाभित्रै काम सम्पन्न गराउन नियमित अनुगमन र समन्वय कडाइका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।
