सडकमा अकाल मृत्युको शृंखला बढिरहँदा कानुनमै व्यवस्था गरिएको निरीक्षण संयन्त्र किन कागजमै सीमित छ ? संघीय संरचना बनेपछि पनि जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखांकन नहुनु संयोग हो कि संरचनागत लापरबाही ? र, दुर्घटनाको भार कहिलेसम्म नागरिकले नै बोकिरहने ?

काठमाडौँ ।  गत एक महिनाभित्र धादिङ, रामेछाप र बैतडीमा भएका तीन गम्भीर बस दुर्घटनामा ४७ जनाले ज्यान गुमाउँदा सडक, सवारी र चालक सुरक्षा सम्बन्धी राज्यको जिम्मेवारीमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। संघीय संरचनामा गएर पनि ऐनले व्यवस्था गरेको ‘यातायात निरीक्षक’ जस्ता संयन्त्र नै बनाइएको छैन, सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना र संसदमा दर्ता भएका प्रस्तावहरू कागजमै सीमित छन् ।

दुर्घटनै दुर्घटनाको भार
नेपालमा भइरहने सवारी दुर्घटनामध्ये प्रमुख जोखिममा रहेको सार्वजनिक सवारीको अवस्था र सवारी गुड्ने सडकबारे सरोकारवाला निकाय गम्भीर छैनन् । यो तथ्यलाई पछिल्ला तीन वटा दुर्घटनापछि अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलासुस्तीले पुष्टि गर्छ। बैतडी र रामेछाप दुर्घटनाको एक महिना पुग्नै लाग्दा त्यसको कारणबारे स्पष्ट तथ्य छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको छैन ।

फागुन ११ मा भएको दुर्घटनापछि बनेको गृह मन्त्रालयको छानबिन समिति दुई दिनपछि १३ गते बल्ल छलफलमा जुटेको थियो। सार्वजनिक सवारी चुस्त–दुरुस्त राख्न पटक-पटक छलफल/अन्तरक्रिया भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा अन्ततः त्यसको मारमा आम नागरिक पर्ने गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, सरकारको ढिलासुस्ती यतिसम्म छ कि तीन दशक अघिको ऐनको कार्यान्वयन गर्नुको साटो दुर्घटनाको परिणाम कुर्दै बसेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सवारी दुर्घटनामा १२ हजार ६ सय ७७ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा सार्वजनिक सवारीबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार १ सय ६७ जना छन् ।

फागुन ११ गते धादिङको भैंसेगौँडा नजिकै यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भने घाइते २७ जना अझै उपचाररत छन्। पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ग२ ख १४२१ नम्बरको यात्रुवाहक बस राति करिब १० बजे अनियन्त्रित भई त्रिशूली नदीमा करिब १०० मिटर तल खसेको थियो। पृथ्वी राजमार्गको यो क्षेत्र प्राकृतिक जोखिमका कारण सवारीका लागि उच्च जोखिम क्षेत्र मानिन्छ । विभिन्न समयमा धेरै दुर्घटना हुने राजमार्गमध्ये यो पृथ्वी राजमार्ग पनि पर्छ ।

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र त्यसको ठोस तथ्य अनुसन्धानपछि मात्रै खुल्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक शिशिर थापाले जानकारी दिए ।

माघ २७ गते रामेछापको मन्थली नगरपालिका-६, भलुवाजोरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १५ जनाले ज्यान गुमाए । काठमाडौँबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३-००५ ख ९९७५ नम्बरको अरनिको यातायात बिहान करिब १०:३० बजे अनियन्त्रित भई सडकबाट १०० मिटर तल तामाकोशी नदीमा खसेको थियो ।

घटनास्थलमै १२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने बेपत्ता भएका तीन जनाको शव एक हप्तापछि मात्रै फेला पारिएको रामेछाप जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजन तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। घाइते आठ जनामध्ये तीन जना उपचार भएर घर फर्किसकेका छन् । बाँकी चार जना उपचाररत छन्,” उनले भने। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मोडमा अत्यधिक गति (ओभरस्पिड) का कारण चालकले नियन्त्रण गुमाएको उनले बताए । चालक सुशान्त थापा मगरलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

माघ २२ गते बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका-७, भौनीबाट जन्ती बोकेर बझाङको सुनकुडा फर्किँदै गरेको सुप प्र ०२-००१ ख १११९ नम्बरको पवन दूत यातायातको बस बढ्गाउँ मोडमा सडकबाट करिब २०० मिटर तल खसेको थियो ।

बैतडी जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह भण्डारीका अनुसार कुल ३६ जना यात्रु बोक्न सक्ने बसमा ५३ जना सवार थिए ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उकालो र मोड भएको सडकमा अत्यधिक यात्रु भारका कारण बस अनियन्त्रित भई पछाडि सर्दा ब्रेक नलागेपछि दुर्घटना भएको थियो । बस चालक वीरेन्द्र बुढालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४५ जना घाइते भएका थिए ।

यी दुर्घटनाहरूको मुख्य कारणहरू पूर्ण रूपमा आधिकारिक रूपमा खुलासा नभए पनि अनुमानित कारणहरू तीव्र गति, सडकको खराब अवस्था र अनियन्त्रित बस रहेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानहरूमा प्राविधिक गडबडी वा चालकको लापरवाही पनि जोड दिइएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएका न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरिँदा आम नागरिकको सुरक्षित सडकमा सुरक्षित यातायात चढ्न पाउने अधिकारमा अंकुश लागेको छ । जसका कारण अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको छ ।

संघीयताले नसिकाएको विकेन्द्रीकरणको उत्तरदायित्व
देश संघीयतामा गए पनि विकेन्द्रीकरणको उत्तरदायित्व बाँडफाँटमा यातायात क्षेत्र फितलो देखिएको छ। यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले व्यवस्था गरेको कानुन कार्यान्वयन नहुँदा मारमा परिरहेको “सुरक्षित सडक र सुरक्षित सवारी” को नारा नारामै सीमित भएको छ ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनमा पनि यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कै केही बुँदा प्रतिलिपि गरिएका छन् तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको छैन। कार्यान्वयन पक्ष झन् कमजोर देखिएपछि प्रदेश संरचनाले देशलाई झन् आर्थिक भार थपिदिएको बहस बेलाबेलामा सतहमा आउने गरेका छन् ।

संघीय यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएको “यातायात निरीक्षक” पद, जुन सार्वजनिक सवारी निरीक्षणका लागि बनाइएको थियो, त्यही बुँदा केही प्रदेशका ऐनमा समेत समावेश गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रदेश अग्रसर देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा १५७ मा सार्वजनिक सवारी निरीक्षण गर्न “यातायात निरीक्षक” को व्यवस्था गरिएको हो ।

यातायात निरीक्षकले यातायात सेवामा संलग्न सार्वजनिक सवारीले बोकेको इजाजत पत्र बमोजिम सेवा सञ्चालन गरे–नगरेको निरीक्षण गर्ने, सार्वजनिक सवारीहरूले निर्धारित सिट तथा वजन क्षमताको अधीनमा यात्री राख्ने तथा मालसामान ढुवानी गरे–नगरेको निरीक्षण गर्ने, सवारीहरूले समय–समयमा यस ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने जाँचपास गराए–नगराएको तथा सेवा पञ्जीकृत भए–नभएको जाँच गर्ने, चालक–परिचालकको अनुमतिपत्र तथा यात्रु सूची हेर्ने र यात्रुको टिकट जाँची निर्धारित भाडा लिइएको–नलिइएको तथा निर्धारित गतिमा सवारी चलाइएको-नचलाइएको कुराको निरीक्षण गर्ने, ऐन र नियमको पालन चालक, परिचालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकले गरे-नगरेको समय-समयमा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।

कोशी प्रदेशले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १५४ बमोजिम नियुक्त व्यक्तिलाई “यातायात निरीक्षक” भनेर राखेको छ। ऐन पालनाको अवस्था निरीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले निरीक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सवारीको यान्त्रिक स्थिति, भाडा दर, गति र कागजातहरूको निरीक्षण गर्ने अधिकार निरीक्षकमा निहित छ। निरीक्षकले घुम्ती निरीक्षण गरी तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

बागमती प्रदेशको संशोधन विधेयक २०७६ ले “यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अधिकार प्राप्त अधिकारी वा प्रहरीले” भन्ने शब्दहरू राखी यातायात निरीक्षकको कार्यलाई “अधिकार प्राप्त अधिकारी” को दायराभित्र समेटेको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले सडक सवारी यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७६ को दफा ९१ बमोजिम नियुक्त व्यक्तिलाई यातायात निरीक्षक भनेर समेटेको छ ।

सार्वजनिक सवारीले सिट क्षमता, तौल, जाँचपास, भाडा दर र गति पालना गरे-नगरेको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी निरीक्षकलाई दिइएको छ । यातायात निरीक्षकले सडक कसुरका आधारमा तत्काल जरिवाना रु ३,००० देखि ७,००० सम्म गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले “यातायात निरीक्षक” नियुक्त गर्न सक्नेछ र नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यालय प्रमुखले कुनै कर्मचारीलाई यो जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक सवारीले रुट इजाजत पालना गरे–नगरेको, सिट क्षमता र तौलको पालना, सवारीको जाँचपास, चालक–परिचालकको अनुमतिपत्र र भाडा दरको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी यातायात निरीक्षकलाई तोकिएको छ । यातायात निरीक्षकले आवश्यकता अनुसार घुम्ती निरीक्षण गरी तत्काल सजायसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७९ मा मन्त्रालय वा कार्यालयबाट सवारीको चेकजाँच वा निरीक्षण गर्न खटाइएको सरकारी कर्मचारीलाई “यातायात निरीक्षक” भनेर सम्बोधन गरेको छ । यातायात निरीक्षकले घुम्ती निरीक्षण गर्न सक्ने र कसुर अनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटकका लागि क्रमशः रु. १,५००, २,००० र २,५०० सम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०८१ प्रस्तावना मात्र समावेश भएकाले यसमा यातायात निरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छैन। तर दफा १६७ मा भने “घुम्ती निरीक्षक” भनेर राखिएको छ। उक्त दफाले घुम्ती निरीक्षक नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि घुम्ती निरीक्षण गर्ने जिम्मा यातायात निरीक्षकलाई दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८१ ले “यातायात निरीक्षक” भन्नाले मन्त्रालय वा कार्यालयबाट सवारीको चेकजाँच वा निरीक्षण गर्न खटाइएको कर्मचारीलाई बुझिन्छ भनेर ऐनमा समेटेको छ । तर नियुक्तिको सम्बन्धमा केही उल्लेख गरेको छैन। ऐन वा नियमको पालना भए–नभएको निरीक्षण गर्न यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले आवश्यकता अनुसार घुम्ती निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ट्राफिक सङ्केत उल्लंघन, तीव्र गति, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री राख्ने जस्ता कसूरमा यातायात निरीक्षकले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने सजाय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता पुष्पराज पन्त संघकै कानुनका दफा कपी गरेर कागजमै सीमित गरिएका प्रदेशका ऐनहरू नै अस्पष्ट रहेको बताउँछन्। उनले भने, “बागमती, कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा चाहिँ फरक–फरक दफाहरूमा ‘यातायात निरीक्षक’ पद नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। तर कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश यी तीन वटा प्रदेशमा भने यो नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रावधान छैन। पछिल्लो समय बनेका यी तीनै वटा प्रदेशका ऐनहरू स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा झन् अस्पष्ट छन् ।”

प्रदेश सभा र संसदमा उठाएका मुद्दा नै ओझेलमा
पटक–पटक विभिन्न तहबाट दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि आवाजहरू उठे पनि सम्बन्धित निकाय तदारुकताका साथ लागिपर्न सकेको छैन। संघ र प्रदेश सरकार एक-अर्कालाई औँला देखाउँदै पन्छिरहेका छन् ।

२०८० माघ २२ मा राष्ट्रियसभामा सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरू अनिता देवकोटा, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, गोपी बहादुर सार्की (अछामी), मदनकुमारी शाह (गरिमा), मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खिमलाल देवकोटा र विमला राई पौडेल रहेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव छलफलमै सीमित भयो। त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

२०८० माघ २४ मै सांसद निशा डाँगीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायसहित प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । बढ्दो सवारी दुर्घटनाबाट प्रत्येक वर्ष दुई हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेकोले राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ। त्यो प्रस्तावले पनि प्रभावकारी रूप लिन सकेन ।

लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद निमा गिरिले लुम्बिनी प्रदेश सभामा २०८१ असार ७ मा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरी मानवीय जिउज्यानको सुरक्षा गर्न संकल्प प्रस्तावसमेत पेश गरेकी थिइन् । उक्त संकल्प प्रस्ताव पनि कागजमै सीमित गरियो। हालैका सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाहरूमा सरकारले चासो देखाएको छ, तर ठोस कदमहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।

ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मेवारी नै बोझ
नेपाल प्रहरीले ट्राफिक चेकिङ, डिजिटल प्रविधि, सीसीटिभी र मापसे जाँचमा जोड दिँदै आएको छ, जसबाट केही हदसम्म दुर्घटना घटेको दाबी गरेको छ । तर दुर्घटना न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । सरोकारवालाहरू सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा विभाग र त्यस मातहतका निकायहरू प्रहरी तिरै औँला सोझ्याउँदै पन्छिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सडक सवारी चेकजाँच तथा कारबाही सम्बन्धी अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई नै प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यसैका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले कामकारबाही अगाडि बढाउँछ ।

तर पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जगतमान श्रेष्ठ विभागले जरिवाना गर्ने अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरेको बताउँछन् । “अनुशासित फोर्सले कारबाही गरेपछि गल्ती गर्ने अनुशासनमा बस्छ भनेर मात्रै गरिरहेको हो ।”

उनका अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनको काम चाहिँ ट्राफिक पुलिसको होइन। तर नेपालमा अरूले काम नगर्ने भएकाले बाध्य भएर गर्नुपरेको अवस्था हो। बाटोमा त ट्राफिक पुलिसै देखिन्छ, ट्राफिक पुलिसले गरिदियोस् भन्ने भएर ट्राफिक प्रहरीलाई इन्फोर्समेन्ट मात्रै गरिएको हो ।

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी कर्मचारीको विषय–विज्ञताले नै समस्या समाधानमा मुख्य भूमिका खेल्ने बताउँछन् ।

“विशेष विधामा मान्छेको करियर जुन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ, स्पेसलाइजेसन पनि हुन्छ। केही महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटीले पनि कर्मचारीमा विषयप्रतिको निखारता आउँदैन र कामको प्रभावकारिता देखिँदैन ।”

यातायात व्यवस्था विभागले ऐनको कुरा पालना गराउने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने हो। तर विभागमा आउने कर्मचारी नै केही समयमै फेरिने भएकाले ऐनले निर्दिष्ट गर्न खोजेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने विषय-विज्ञतामा कमी आउने उनी बताउँछन् ।

कुनै व्यक्ति लामो समय एउटै संस्थामा बस्यो भने मात्रै त्यहाँको समस्या र चुनौतीबारे गहिरो विश्लेषण गरी समाधानको मार्ग निकाल्न सक्छ । तर यसरी अस्थिर प्रक्रियाले नै झन् समस्या निम्त्याएको उनको बुझाइ छ ।

ट्राफिक प्रहरीभित्रै कार्यगत विषय-विज्ञतामा प्रश्न उठिरहेकै बेला सडक र सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा थुपारिदिँदा कामको उत्कृष्टतामा स्वतः समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।

साधारण प्रहरी ट्राफिकमा जाने व्यवस्था छ। तर त्यसरी जाँदा उसलाई ट्राफिक नियम कार्यान्वयनको बारेमा ज्ञान नै नहुने, त्यसरी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर ट्राफिक प्रहरी लिने चलन भएको तर ज्ञान अभावका कारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सडक सुरक्षा विज्ञ भगवती सेढाई बताउँछिन् । त्यसकारण घुम्ती निरीक्षक वा यातायात निरीक्षकको आवश्यकता झन् महत्वपूर्ण भएको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार “घुम्ती निरीक्षकको काम चाहिँ मुख्य रूपमा सडकमा सडक सुरक्षाका नियमहरू कार्यान्वयन गराउने हो। अनि यातायात निरीक्षक चाहिँ सडकको अवस्था देखि यातायात साधनको अवस्था ठिक छ-छैनदेखि मानिसको व्यवहार बुझ्न सक्नेसम्म दक्ष हुन्छन् । आवश्यक तालिम दिएर दक्ष बनाइएका कारण काममा डेडिकेटेड हुन्छन् ।”

“जुन नियम लागू गराउँछन्, त्यसमा चाहिँ उनीहरू कटिबद्ध भएको कारणले स्ट्रङ्ली इन्फोर्समेन्ट हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ,” उनी भन्छिन् ।

जसका कारणले हुने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

उनी प्रश्न गर्छिन्, “घुम्ती निरीक्षक र यातायात निरीक्षक राख्नु भनेको राज्यको धेरै लगानी हुन्छ, बजेट खर्च हुन्छ र अर्थ विनियोजनमा समस्या पर्छ भनेर पैसासँग जोडियो । तर सडक दुर्घटनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३ देखि ५ प्रतिशत घाटा पुर्‍याउँछ भन्ने तथ्यलाई हामीले कहिल्यै नजरअन्दाज गर्‍यौँ त ?”

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको रोड सेफ्टी स्ट्राटेजी एन्ड एक्सन प्लानलाई मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइदिए अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुनेमा उनको जोड छ ।

कामचलाउ व्यवस्थामै सरकारी संयन्त्र
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार अहिले ट्राफिक प्रहरीले काम गरिरहेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्राविधिक दक्षता बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

आर्थिक हिसाबले नयाँ यातायात निरीक्षक राखेर दरबन्दी बढाउन अहिले सम्भव नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सुधार गर्दा हामी मान्छे थप्नेभन्दा पनि टेक्नोलोजीमार्फत कसरी उनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ जानुपर्छ ।

“डिजिटल गभर्नेन्सको कुरा गर्दै डिजिटलाइज हुनुपर्नेमा बाटोमा ट्राफिक राख्ने, यातायात इन्स्पेक्टर राख्ने कुराभन्दा क्यामेरामार्फत उनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने, उनीहरूको स्पिड मापन गर्ने, जिपिएस ट्र्याकिङ गर्ने लगायतका टेक्नोलोजीतर्फ अब हामी जानुपर्छ ।”

ऐनमा भारतमा जस्तै यातायात निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको तर कार्यान्वयन नगरेको उनको भनाइ छ । भारतमा निरीक्षक राज्य स्तरीय क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण वा राज्य यातायात विभागअन्तर्गत रहेर काम गर्छन्, जुन केन्द्रीय सडक यातायात मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालित हुन्छ ।

मुख्य रूपमा सडक यातायातको नियमन, सवारी साधनको जाँच, चालक अनुमति पत्रको प्रमाणीकरण, भाडा निर्धारणको अनुगमन र ट्राफिक नियमको पालना सुनिश्चित गर्ने काम गर्छन् । उनीहरूले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, मालवस्तु तथा ढुवानीको सुरक्षा जाँच र उल्लंघनमा जरिवाना तिराउने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्छन् ।

नेपालमा तत्कालीन सरकारले २०७३ सालमा सडक सुरक्षा सुधारका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको थियो, जसले सडक सुरक्षा परिषद्, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन, राजमार्गमा सीसी क्यामेरा र बत्ती जडान, गति नियन्त्रण उपकरण अनिवार्य जडानलगायत सिफारिस गरेको थियो ।

संसद्को विकास समितिको उपसमितिले २०७४ मा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी सुझाव दिएको थियो भने २०८१ मा “सडक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” मार्फत परिषद्को व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ। तर यी सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन अझै भएको छैन ।