काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कडाइ गरेका छन्। अब सम्बन्धित सेवाग्राही वा आधिकारिक प्रतिनिधिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई कार्यालयमा प्रवेश गरी सेवा लिन नदिइने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग तथा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रवाह हुने सेवामा परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ। सम्बन्धित सेवाग्राही बाहेक अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्दै बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णयमार्फत सबै मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। सोहीअनुसार सम्बन्धित विभागहरूले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै सेवासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई सेवा नदिइने उल्लेख गरेका छन्।
जारी सूचनाअनुसार अब कुनै पनि सेवा लिनका लागि सम्बन्धित प्रतिष्ठान (फर्म, कम्पनी, उद्योग वा व्यवसाय) का सञ्चालक स्वयं, कर्मचारी वा प्रतिष्ठानले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्नेछ। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र साथमा अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्नेछ। अन्यथा कार्यालयहरू सेवा प्रवाह गर्न बाध्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अधिकांश सेवा ‘क्यामिस प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै सनाखत, उजुरी तथा गुनासो जस्ता कार्यका लागि मात्र भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता पर्ने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा समेत कम्पनीका सञ्चालक, सचिव वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुनुपर्ने नियममा कडाइ गरिएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग, उद्योग विभाग तथा गुणस्तर तथा नापतौल विभागलगायत निकायहरूले पनि समान प्रकृतिको सूचना जारी गर्दै सेवासम्बन्धी काममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नस्वीकार्ने बताएका छन्। सेवासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई सेवा प्रवाह गर्न बाध्य नहुने ब्यहोरा सूचनामार्फत स्पष्ट गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिडभाड घटाउने, सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्ने र बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, वास्तविक सेवाग्राहीले मर्यादित वातावरणमा छिटो–छरितो सेवा पाउने सुनिश्चितता हुने विश्वास गरिएको छ।
यो व्यवस्था मंगलबारदेखि नै सबै सम्बन्धित विभाग र कार्यालयमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका यी निकायहरूमा अत्यधिक घुसखोरी हुने तथा कतिपय पुराना र रैथाने कर्मचारीहरू (महानिर्देशक तहसम्म) सेटिङ मिलाउने गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको भए पनि सुधारका लागि उल्लेख्य प्रयास देखिएको थिएन । तर सरकारको पछिल्लो घोषणापछि अब त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई समेत कठिन हुने बताइएको छ ।
