काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहसचिव तहभन्दा मुनिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सरकारी सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयको प्रशासन शाखाबाट जारी पत्रमार्फत कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन र पुलमा राख्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको हो।
कार्यालयका अनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा प्रचलित कानुनअनुसार सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथि) बाहेक अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यस्तो अभ्यासले सवारी साधनको दुरुपयोग बढेको र व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
पत्रमा कानुनबमोजिम सवारी सुविधा नपाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तुरुन्तै फिर्ता गरी पुलमा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। साथै, सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई मात्र आवश्यक सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ।
त्यसैगरी, कार्यालयको कामका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रशासन महाशाखा/शाखासँग समन्वय गरी अभिलेख राखेर मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि तथा देशभित्रको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै सवारी साधनको प्रयोगलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
अफिसका बाइकहरु कार्यालय सहयोगीले मनलाग्दी कुदाएको देखिन्छ। यसबारे पनि केहि गर्ने कि
सहि निर्णय !! पालना चाहिँ होला कि नहोला ।
Kudirakheko awastha ma anugaman garnu parchh!!!😁😁😁
टोपी खोलेर पेल्ने त्यही कर्मचारी त हो नि
याे ब्यवस्था पालिका स्तरमा लागू गर्नु पर्छ ।
तेल को कुपन बेचेर अकुत पैसा कमाउने सरकारी चालक हरू को हरिबिजोग हुने भो ।
यस्तै व्यवस्था अघि हाम्रा पालामा पनि नभए नगरेकाे त हाेइन तर कार्यान्वयनमा हातलागी सँधै शून्य। सरकारले सचिव सहसचिवलाइ नै पनि आफुखुसी दिन पाउने कुरा हाेइन यो। त्यसरी दिनै पर्ने भए विधायनबाट मात्र । सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिइसकेकाे छ सरकारलाई। खै किन साे आदेश कार्यान्वयन भैरहेकाे छैन र बेला बेलामा हामी यस्तो सुन्न पाइरहन्छाैं
Very good step
यो ब्यबस्था वार्ड, गाउपालिका नगरपालिका स्तरबाटै लागू गरौ पहिले।