काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा राज्यको लगानी निरन्तर विस्तार भए पनि त्यसअनुसारको आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थिति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय प्रतिफल कम हुनुका साथै व्यवस्थापन, सुशासन र लेखा परीक्षणसम्बन्धी कमजोरी पनि देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
फागुन २०८२ सम्मको विवरणअनुसार पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्व रहेका २० र बहुसंख्यक स्वामित्व रहेका २५ गरी कुल ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्।
तीमध्ये २८ संस्थान नाफामा रहेको, १५ घाटामा सञ्चालन भइरहेको तथा २ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेको तथ्यांकमा जनाइएको छ।
असार २०८१ सम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सेयर लगानीका रूपमा रहेको छ भने ३ खर्ब ३९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यति ठूलो परिमाणको लगानी हुँदा पनि सरकारलाई प्राप्त प्रतिफल सीमित रहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेयर लगानीको आधारमा सरकारले ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ, जुन कुल सेयर लगानीको करिब २.४ प्रतिशत मात्र हो।
मन्त्रालयले कतिपय संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको र संस्थागत सुशासनमा पनि चुनौती कायम रहेको जनाएको छ। नियमित लेखा परीक्षण हुन नसकेका कारण केही संस्थानको वास्तविक सञ्चित नोक्सानी तथा सम्भावित दायित्वसमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ।
स्थिति पत्रले सार्वजनिक संस्थानहरूको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि वित्तीय अनुशासन, नियमित लेखा परीक्षण, उत्तरदायित्वमूलक व्यवस्थापन तथा लगानीको प्रतिफल बढाउने सुधार कार्यक्रम आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
