काठमाडौँ । आर्थिक अनुशासनको कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमै सवारी साधनको मापदण्डविपरीत प्रयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै सुधार तल होइन, माथिबाटै आवश्यक भएको प्रष्ट रूपमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने अभियान तीव्र बनाएसँगै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत प्रयोगमा रहेका १११ वटा सवारी साधन फिर्ता भएका छन् । यसले कानुन कार्यान्वयनमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकायबाटै दुरुपयोग भएको तथ्य उजागर गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयन गराउने तालुकदार निकायका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमै कानुनी प्रावधानविपरीत सवारी प्रयोग भएको भेटिएसँगै यतिबेला कर्मचारी वृत्तमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति नै अनेकखाले टिकाटिप्पणीसमेत कर्मचारी वृत्तमा शुरु भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको अभियानअन्तर्गत हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट कुल ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट मात्रै १११ गाडी फिर्ता गरिएका छन् ।
त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट ९२, सहरी विकास मन्त्रालयबाट ७४ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ५२ वटा सवारी साधन फिर्ता भएका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्तर्गतबाट २६, गृह मन्त्रालयबाट २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २० र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट समान १६–१६, रक्षा तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १४–१४ तथा वन तथा वातावरण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट १३–१३ वटा सवारी साधन फिर्ता भएका छन् ।
मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायहरूबाट पनि सवारी फिर्ता गरिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट २५, लोक सेवा आयोगबाट १५, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट १३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट ५-५ तथा मुस्लिम आयोगबाट २ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको विवरण छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र चारपाङ्ग्रे सवारी सुविधा उपलब्ध हुने भए पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा सुविधा नै नपाउने कर्मचारीले समेत सवारी प्रयोग गरेको गुनासोसँगै माग गरिएको विवरणपछि सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएका हुन् । जसमा अधिकांश सचिवहरूले नै आफूले प्रयोग गर्दै आएका दुई वा दुईभन्दा बढी सवारीको चाबी मन्त्रालयको प्रशासनमा बुझाएका थिए ।
पछिल्लो यो तथ्यांकले सार्वजनिक प्रशासनभित्र नियम अरूका लागि कडाइका साथ लागू हुने तर आफ्नै हकमा लचिलो हुने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छैन, पहुँच र प्रभावका आधारमा राज्य संयन्त्रमा हैकम जमाउने प्रवृत्ति पनि देखाएको छ । अन्य निकायलाई अत्यावश्यक सवारी खरिदमा कडाइ गर्ने अर्थ मन्त्रालयमै मापदण्डविपरीत सवारी प्रयोग उच्च रहेको तथ्यले यसअघि मितव्ययिताका नाममा जारी गरिएका परिपत्रहरूलाई नै प्रश्नमा पारेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न कडा परिपत्र जारी गर्ने तथा आर्थिक अनुशासनको वकालत गर्ने निकायका कर्मचारीबाटै नियमविपरीत सवारी प्रयोग हुनु प्रशासनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
सवारी साधन मात्रै होइन, इन्धन खर्च तथा अन्य सेवा सुविधाको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा समेत अर्थ मन्त्रालयप्रति अन्य मन्त्रालयहरूको गुनासो रहँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा स्वदेश तथा विदेश भ्रमणसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियामा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप र सहभागिता देखिने गरेको विषयमा कर्मचारीभित्र असन्तुष्टि रहने गरेको छ ।
नीतिगत निर्णयमा सूक्ष्म प्रभावदेखि करका दरसम्बन्धी विवादित घटनासम्मले अर्थ मन्त्रालयको कार्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था देखिएको छ ।
कानुनले सुविधा नदिएका कर्मचारीहरूले समेत प्रभाव र पहुँचका आधारमा गाडी प्रयोग गर्ने गरेको विषय विगतदेखि नै चर्चामा रहेको र आलोचना पनि हुँदै आएको भए पनि ‘तै चुप मै चुप’ को अवस्थाका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । बालेन्द शाह (बालेन) को सरकार आएसँगै पहिलो महिनामै सुधारका विभिन्न कार्ययोजनासँगै सवारी मितव्ययितातर्फ पनि ध्यान पुगेको थियो ।
यसरी सवारी साधनहरू फिर्ता गरिरहँदा तथा कानुनअनुसार पदअनुसार मात्रै लागू गरिरहँदा कर्मचारी प्रशासन तथा मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने कार्यालय समयभन्दा अघि र पछि बोलाएको समयमा जुनसुकै बेला पनि खटिनु पर्ने भएकाले एकमुष्ठ रूपमा सवारी तान्दा केही समस्या देखिन सक्ने बताइएको छ । त्यति मात्रै होइन, कतिपय फिल्डस्तरमा कार्यालय प्रमुखस्तरीय जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको कामको प्रकृतिअनुसार दिइएको सुविधा पनि काटिँदा त्यसतर्फ पनि असर पर्ने बताइएको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सक्रियतासँगै यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने र निकायगत तथा कर्मचारीगत व्यवहारमा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
