काठमाडौँ । सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बन्धी कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नयाँ नियमावली स्वीकृत गर्दै संस्थागत संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी निर्देशकको पद अब कायम नरहने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ लागू गरेको हो। सो निर्णयसँगै यसअघिको नियमावली खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै नयाँ नियमावली जारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
नयाँ नियमावली लागू भएपछि कोषभित्र लामो समयदेखि रहेको कार्यकारी निर्देशक पद औपचारिक रूपमा हटाइएको छ। यसअघि सदस्य–सचिवको कार्यकारी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेकै अवस्थामा विभिन्न समयमा नियमावली संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशकको संरचना थपिएको थियो।
ऐतिहासिक रूपमा २०६० सालपछि कार्यकारी निर्देशक पदको अभ्यास सुरु भएको थियो। त्यसयता सरकारी सेवा तथा कोषभित्रका विभिन्न पदाधिकारीहरू उक्त जिम्मेवारीमा नियुक्त हुँदै आएका थिए। प्रारम्भमा सरकारी उपसचिव स्तरका अधिकारीदेखि लिएर विभागीय प्रमुख तथा कोषभित्रकै निर्देशकसम्मले यो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
विभिन्न चरणमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूमध्ये केहीको कार्यकाल नियमित रूपमा सम्पन्न भएको थियो भने केही नियुक्ति विवाद र कानुनी प्रक्रिया समेतसँग जोडिएका घटनाहरू रहेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि उक्त पदमा नियुक्त व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
हालै जारी नयाँ नियमावलीसँगै कार्यकारी निर्देशकको संरचना पूर्ण रूपमा हटाइएपछि कोषको प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संरचना हुने भएको छ। हाल पदमा रहेका व्यक्तिको स्थिति पनि नयाँ व्यवस्थासँगै स्वतः प्रभावित भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
