काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा देखिने ढिलासुस्तीका कारण आयोजना लागत निरन्तर बढ्दै गएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले समयमै काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिले विकास खर्च मात्र नभई लगानीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रभावसँगै आन्तरिक प्रशासनिक ढिलाइका कारण परियोजनाको लागत अपेक्षाभन्दा धेरै बढिरहेको छ। प्रारम्भिक लागत अनुमानअनुसार सकिनुपर्ने काम ढिलाइ हुँदा व्ययभार थपिँदै गएको उनले बताए।
विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत निरन्तर महँगो हुँदै गएमा भविष्यमा यसको दीर्घकालीन सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर बहस उठ्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
बैठकमा उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याइरहेको औँल्याए। ठेक्का बीचमै रद्द हुने तथा काम अवरुद्ध हुने अवस्थाले अनिश्चितता बढाएको भन्दै यस्ता प्रक्रियागत कमजोरी हटाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले बजेटपछि सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमन संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरे। योजनाको नियमित अनुगमन प्रणालीले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता दुवै सुनिश्चित गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
