काठमाडौँ । सरकारले देशभर सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप विस्तारित र एकीकृत सेवा दिने संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब ती केन्द्रहरू ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। कार्यान्वयनका लागि उक्त कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्य राखिएको छ। सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई निश्चित समय सीमाभित्र रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस विषयमा अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। उद्योग, शिक्षा, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू उक्त समितिमा सहभागी थिए।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पितम्बर घिमिरेद्वारा जारी विवरणअनुसार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्यविधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा पठाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रूपान्तरित केन्द्रमार्फत बेरोजगार सूचीकरण, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, स्थानीय श्रम बजार अध्ययन, सीप तथा मागको नक्सांकन, तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, रोजगार मिलान सेवा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुन:एकीकरणलगायत सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल विभिन्न निकायमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन भइरहेका रोजगार, सीप र उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्थापना हुने नयाँ केन्द्रमार्फत निजी क्षेत्र, तालिम प्रदायक संस्था, ट्रेड युनियन तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र सहभागिता बढाउन पनि आग्रह गरेको छ।
