२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट स्वीकृति

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो  ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेका प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि सोमवार बेलुका ५ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, वहुवर्षिय तथा क्रमागत योजनाको निरन्तरता, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक पूर्वाधार विकास तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राथमिकताका क्षेत्रबारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

 

0 Comments