काठमाडौँ । भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयबाट विद्युतीय सवारीसाधन जाँच पासका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पाँच सवारी आयातकर्ता कम्पनी र तीन भन्सार एजेन्टमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तथा जाँच पास प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नपछि रसुवा र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली खटाएर विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो।
विभागका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्युतीय सवारीसाधन भन्सार क्षेत्रमा भौतिक रूपमा आइ नपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँच पास गरिएको पाइएको छ। प्रज्ञापन पत्र, कार्यालय अभिलेख तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा कर्मचारीहरूले पर्याप्त सावधानी तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार उक्त प्रकरणमा संलग्न विद्युतीय सवारीसाधन पैठारीकर्तामध्ये लक्ष्मी ई–मोबिलिटी प्रा.लि., काठमाडौँ, साइमेक्स इन्क प्रा.लि., काठमाडौँ, सीजी मोटर्स प्रा.लि., ललितपुर, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रा.लि., काठमाडौँ र पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रा.लि., काठमाडौँ लगायतका कम्पनी तथा एजेन्ट नम्बर २४८, ८३३ र ४७८ लगायतका भन्सार जाँच पास प्रतिनिधिमाथि प्रचलित भन्सार कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाइएको छ।
यता, मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा गरिएको अनुगमनले भने त्यहाँबाट जाँच पास भएका विद्युतीय सवारीसाधनको प्रक्रियामा अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जेठ १२ र १३ गते कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन घोषणा भई नौ वटा प्रज्ञापन पत्रमार्फत जाँच पास प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनपछि ती सबै सवारीसाधन जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरिसकेको र सोही अवधिमा नियमानुसार जाँच पास सम्पन्न भएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको जाँच पास प्रक्रियाबारे पछिल्लो समय सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले तथ्यगत अवस्था पत्ता लगाउन भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली गठन गरेको थियो। मुस्ताङमा भन्सार विभागको टोली खटाइएको थियो भने रसुवामा भन्सार विभागसँगै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत प्रतिनिधिसमेत सहभागी अनुगमन टोलीले अध्ययन गरेको थियो।
सो अध्ययनपछि मुस्ताङमा प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निस्किएको भए पनि रसुवामा भने कर्मचारी, आयातकर्ता कम्पनी र भन्सार प्रतिनिधिको भूमिकामाथि थप कानुनी तथा विभागीय अनुसन्धान अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
