१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘इरानमा कडा अनुगमन आवश्यक छ’-आइएइए

अ+ अ-

टोकियो । मध्यपूर्व युद्धपछि इरानको आणविक कार्यक्रम माथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निगरानी निकायका प्रमुखले बताएका छन् । इरानले आणविक हतियार विकास नगरेको सुनिश्चित गर्न बलियो प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का महानिर्देशक राफेल ग्रोसीले शुक्रबार जापानमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै इरानको आणविक कार्यक्रम माथि प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुगमन आवश्यक रहेको बताए । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको व्यापक वार्तामा तेहरानको आणविक कार्यक्रम प्रमुख विवादका विषय मध्ये एक बनेको छ ।

ग्रोसीले हालै भएको अमेरिका–इरान सहमतिको मुख्य उद्देश्य इरानले आणविक हतियार विकास नगरेको सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए  । उनका अनुसार इरान सरकारले आफूहरू आणविक हतियार निर्माण गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट रूपमा जनाएको छ ।

तर केवल राजनीतिक प्रतिबद्धता पर्याप्त नहुने भन्दै उनले प्रभावकारी प्रमाणीकरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार इरानको आणविक गतिविधि माथि कडा र विश्वसनीय निगरानी सकेसम्म छिटो सुरु हुनुपर्छ ।

ग्रोसीले इरानको युरेनियम भण्डारण सम्बन्धी विषयमा अमेरिका र इरानबीच प्रारम्भिक समझदारी बनेपछि आइएइएले तेहरानसँग पुनः संवाद सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक स्तरका छलफल भइसकेको र निकट भविष्यमै प्राविधिक काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

इरानले लामो समयदेखि आफूले आणविक बम निर्माण गर्ने प्रयास नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । तेहरानले नागरिक प्रयोजनका लागि शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो अधिकार कायम रहेको अडान पनि दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।

गत वर्ष इजरायलसँग भएको १२ दिने युद्धपछि इरानी संसद्ले पारित गरेको कानुन अनुसार तेहरानले गत जुलाईदेखि आइएइएसँगको सहकार्य स्थगित गरेको थियो । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण र अनुगमनको विषय थप संवेदनशील बनेको छ ।

अमेरिका र इरानबीच नयाँ सहमतिका लागि वार्ता जारी रहेका बेला इरानको आणविक कार्यक्रम माथिको निगरानी र पारदर्शितालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो अझ बढेको छ ।

0 Comments