काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित समुदायको सुरक्षा, राहत तथा कृषि उत्पादनको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण, संरक्षण तथा रोकथामका कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ‘मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ अन्तर्गत ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सरकारी स्रोतबाट तथा २१ करोड १७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिएको छ।
उक्त बजेटबाट पानीपोखरी निर्माण, सौर्य तारबार (सोलार फेन्स), मेस वायर फेन्स, घाँसे मैदान विकास, वन्यजन्तु उद्धार तथा ह्यान्डलिङका लागि आवश्यक उपकरण खरिद र अन्य पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम समुदायको क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना र सीप विकासका कार्यक्रमसँग पनि जोडिएको बताइन्।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाअन्तर्गत ९७ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्। सो बजेटबाट गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, नदी किनारा संरक्षण, बाँध तथा डाइक निर्माण, बायो-इन्जिनियरिङ प्रविधिमार्फत नदी व्यवस्थापन तथा सिमसार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताइन्।
त्यसैगरी, जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशील कृषि-वन प्रवर्द्धन, पानीका मुहान संरक्षण, सिँचाइ स्रोत व्यवस्थापन तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय सभामा मन्त्री चौधरीले बाँदरबाट सिर्जित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन समिति गठन गरिएको पनि बताइन्। समितिको प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा बाँदर व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषकको हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनले उल्लेख गरिन्।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वन क्षेत्रबाट पातपतिङ्गर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान, वनजन्य जैविक पदार्थको उपयोगबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
उनले यी कार्यक्रममार्फत वन क्षेत्रको सरसफाइ, डढेलो न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण तथा रासायनिक मलमा निर्भरता घटाउँदै दिगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
