काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रको मतभेद थप गहिरिएको छ। सरकारमै सहभागी रहेको नेकपा (एमाले) का ६ प्रदेशसभा सदस्यले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक विवाद नयाँ चरणमा पुगेको हो।
बजेटमाथिको उक्त प्रस्तावपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेसँग सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन वा दर्ता गरिएको खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।
यद्यपि, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले यी दुवै विकल्प पार्टीका लागि स्वीकार्य नरहेको बताएका छन्। उनले एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र खर्च कटौती प्रस्ताव पनि यथावत् रहने स्पष्ट पारे।
मल्लले आवश्यक ठानेमा मुख्यमन्त्रीले सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमै रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन्। उनीहरू सरकारमै रहँदा आफ्नै सरकारविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण र बजेट पारित प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक चासो बढेको छ।
