२८ असार २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक : उद्योग विभाग

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग विभागले नेपालमा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यापारिक पहिचान (ब्रान्ड) सुरक्षित गर्न प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयकले महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने जनाएको छ।

विभागका निर्देशक छविलाल पौडेलले काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै व्यावसायिक ब्रान्डको सुरक्षामा सहयोग पुर्‍याउने धारणा राखे।

उनका अनुसार विधेयकमा पहिलो पटक ‘वेल-नोन मार्क’ अर्थात् ख्यातिप्राप्त व्यापार चिन्हसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले व्यापक पहिचान बनाएका ब्रान्डको संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशक पौडेलले नेपालमा उपभोक्तामाझ लोकप्रिय भइसकेका र लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेका व्यापार चिन्हलाई समेत कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

उनले औद्योगिक सम्पत्तिको व्यवस्थित संरक्षणले नवप्रवर्तन, लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने बताए।

Leave a Reply