काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक क्षेत्र सँगसम्बन्धी विभिन्न चार वटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ ।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभामा असार २३ गते दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले विभिन्न कानुनी जटिलता, दोहोरोपनाको अन्त्य, संविधान तथा संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल कानुनी सुधार, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित केही कानुन खारेज र केही संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान सङ्घीय शासन संरचनाको सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधान हटाउने, कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्ने तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भएका ढुवानीका साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा त्यसको सम्पूर्ण विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली मा प्रविष्ट गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले नेपालमा दर्ता भएका वा दर्ता हुने सम्पूर्ण ढुवानी सवारीमा तोकिएको मापदण्डअनुसार भू–अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको जिपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने र त्यसको सिलसिलेवार नम्बर सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यद्यपि निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने ढुवानी साधनलाई जिपीएस जडानबाट छुट दिन सकिने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने, आवश्यक कागजात साथमा नराख्ने वा जिपीएस जडानसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने ढुवानी सवारीका धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटक अधिकतम रु. ५० हजार र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम रु. एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकले आयकर ऐन, २०५८ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा २ मा ‘गैर कर’ को नयाँ परिभाषा थप गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गैर कर भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा साँवा फिर्ता रकम जनाउनेछ । त्यस्तो रकममा लाग्ने ब्याजलाई गैर करकै रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
विधेयकले आयकर ऐनमा नयाँ दफा ७२ (क) थप गर्दै गैर कर निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने गैर कर नतिरेको वा नबुझाएको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्देशनको अधीनमा रही छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैर कर निर्धारण गर्न वा गराउन सक्नेछन् ।
अनुसन्धानबाट थप गैर कर दायित्व कायम भएको पाइएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने, ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिने, गैर कर असुलीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्थाहरू हटाएर सङ्घीय शासन प्रणाली अनुकूल कानुनी संरचना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
