काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) को उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ पूर्वाधार खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन पदाधिकारीसहित पाँच जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ ।
विशेष अदालत काठमाडौँको इजलास नं. १ ले मुद्दा नं. ०८१-CR-०१४२ मा सुनिल पौडेलसहित सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिम जनही तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको हो ।
अदालतले सुनिल पौडेललाई सोही ऐनको दफा २४ अनुसार थप तीन महिना कैद सजायसमेत हुने ठहर गरेको छ ।
मुद्दाको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आह्वान गरेको उच्च क्षमताको पूर्वाधार खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा तोकिएको प्राविधिक मापदण्डअनुसार उपकरण आपूर्ति नभएको विषय विवादको आधार बनेको थियो ।
ठेक्का कागजातमा स्टोरेज कन्ट्रोलरका लागि प्रत्येक कन्ट्रोलरमा २४ कोर क्षमताका २.४ गिगाहर्ज इन्टेल एक्सन प्रोसेसर र १.५ टीबी डीआरएएम क्यास मेमोरी भएको व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । तर आपूर्तिकर्ता कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिले उक्त मापदण्डभन्दा फरक २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
विज्ञ परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर तोकिएको २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसरभन्दा कमजोर रहेको देखिएको अदालतले जनाएको छ । तर उपकरणहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भई सञ्चालनमा रहेको र सम्पूर्ण आपूर्ति रकम हिनामिना भएको अवस्था पुष्टि नभएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) अन्तर्गतको आरोप भने कायम गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा वास्तविक अवस्था उल्लेख नगरी तोकिएको मापदण्डअनुसार उपकरण आपूर्ति भएको भनी प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्ने कार्यलाई दफा १९ (२) अनुसारको कसुर मानेको हो ।
यसैगरी, आपूर्तिकर्ता वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठलाई उक्त कसुरमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गर्दै तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । कम्पनीलाई समेत १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला भएको छ ।
सजाय पाएका सबै प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषका लागि जनही ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिला गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।
यस मुद्दामा प्रतिवादी निमबहादुर वलीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लेखा कर्मचारी रहेका वली प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न नरहेको र कार्यालय प्रमुखको निर्देशनअनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको मात्र देखिएको भन्दै अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै संक्षिप्त फैसला मिसिलमा संलग्न गरी नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । फैसला २०८३ साल असार ३० गते भएको हो ।
