काठमाडौँ । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय बहसका लागि तयार गरिएको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ निर्माण कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते (आज) प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको चौथो बुँदामा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि बहस पत्र तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त कार्यलाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो।
सोही व्यवस्थाअनुसार २०८२ चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी तोकिएको समयावधि तथा थप गरिएको दोस्रो म्यादभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो।
प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श गरेको जनाएको छ। कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठकसहित अन्य अनौपचारिक छलफल सञ्चालन गरेको थियो।
परामर्शका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, संविधान तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञ, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, पूर्व कानुन सचिव, पूर्व प्रशासक, महिला अधिकार तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिएको थियो।
त्यस्तै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, धार्मिक संघ-संस्था लगायत १५० भन्दा बढी संस्थासँग लिखित सुझावसमेत माग गरिएको थियो।
नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक आह्वानमार्फत सुझाव संकलन गरिएको थियो। त्यस क्रममा नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। यसबाहेक टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गरेको थियो।
संकलित सुझाव तथा अध्ययन सामग्रीलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यदलले जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनले संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा आगामी राष्ट्रिय छलफल र नीतिगत निर्णय प्रक्रियाका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
