काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाउँदै तोकिएको ६० दिनभित्र विवरण बुझाएर कानुनको पालना गर्न सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवातर्फका कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा तथा प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रदेश किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ। यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको तथा सातवटै प्रदेशका सम्बन्धित कर्मचारीलाई जुम बैठकमार्फत अभिमुखीकरणसमेत सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक सेवाबाट अलग हुँदा प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुविधा, जस्तै निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदावापतको रकम तथा औषधि उपचार सुविधालगायतमा रोक लगाइने व्यवस्था रहेकाले यस वर्ष म्याद नाघ्ने कर्मचारीको संख्या तुलनात्मक रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार गत वर्ष ३,१९६ जना कर्मचारीले म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। सेवा सुविधा रोक्का गरिएपछि पछिल्लो छ महिनाभित्र २५० जना कर्मचारीले जरिवानाबापत ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेका छन्।
यस वर्ष राष्ट्रिय किताबखानामा मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनुमानित कर्मचारी संख्या ७१ हजार ५०८ रहेको छ। सातवटै प्रदेशमा विवरण बुझाउनुपर्ने १९ हजार ६२६ कर्मचारीसमेत जोड्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका गरी कुल ९१ हजार १३४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
दुई दिने सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था र ६० दिनभित्र विवरण बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनसम्म हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म, सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सम्पत्ति विवरण बुझ्ने र बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
महानिर्देशक पोखरेलले म्यादभित्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएर कानुनको पालना गर्ने असल आचरणयुक्त तथा उदाहरणीय राष्ट्रसेवकको पहिचान कायम गर्न सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले अभियानको सुरुआतस्वरूप दर्ता नम्बर १ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण स्वयं दर्ता गरेका छन्।
