काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवार, जबाफदेही र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन्।
सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित कर्मचारी बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयभित्रै समाधान गर्न सकिने विषयका फाइल एक दिनभित्र र अन्य निकायसँग समन्वय आवश्यक पर्ने विषय पाँच दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिए।
उनले नियमित कार्यसम्पादन समीक्षा, अनुगमन तथा सम्झौताका आधारमा कर्मचारी मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुनेलाई उत्तरदायी बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै कानुन निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष परिणामसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। उनले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले प्रगति गरे पनि त्यसलाई निरन्तर सुधार र उपलब्धिमूलक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले समीक्षा बैठक केवल विगतको मूल्यांकनमा सीमित नभई सुधारका लागि आधार बन्नुपर्ने बताए। कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीको आत्ममूल्यांकन गर्दै देखिएका समस्या समयमै नेतृत्वसमक्ष पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले प्रत्येक शाखाले दैनिक कार्ययोजना बनाउने, सम्पन्न कामको विवरण राख्ने र नियमित समीक्षा गर्ने अभ्यास विकास गर्न निर्देशन दिए। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक समीक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन गरिनुपर्ने उनले बताए।
फाइल व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्दै कुनै फाइल कहाँ पुगेको छ, किन रोकिएको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त हुने प्रणाली विकास गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए। उनले मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको ‘फ्रन्ट डेस्क’लाई प्रभावकारी बनाउन र सम्भव भएसम्म सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने ढिलासुस्ती तथा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुन विपरीत काम गर्न दबाब आएमा आफूलाई जानकारी गराउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
कानुन निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उनले अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि आमसञ्चार विधेयक अघि बढाइएको बताए। मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल शीघ्र सुरु गर्न, विभिन्न विधेयकको समयसीमा निर्धारण गरी प्रगति समीक्षा गर्न तथा चालु आवभित्र छ वटा विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै चालु आवमा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले सूचना तथा प्रसारण विभाग र मुद्रण विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र अन्य निकायमा पनि क्रमशः अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयका सहसचिव उदयबहादुर राना मगरले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयमा आउने फाइललाई अत्यावश्यक, जरुरी र सामान्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरी समय सीमाभित्र टुंग्याउने प्रणाली विकास गरिने बताए। उनले फाइलको अवस्थाबारे जानकारी दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, सहसचिव अनिलकुमार दत्तले वरिष्ठ व्यवस्थापन समूहको बैठक नियमित सञ्चालन गर्दै कर्मचारीमा जिम्मेवारी बोध र प्रभावकारी कार्यसम्पादनको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्ययोजना, बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह सुधार, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रशासनिक सुधार तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो।
