काठमाडौँ । तोकिएको मापदण्डअनुसार नापतौल उपकरणको अनुमति नवीकरण नगर्ने तथा मापन प्रणालीमा हेरफेर गरी उपभोक्तालाई असर पार्ने कार्यमा संलग्न करिब ६ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गरिएको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरका प्रमुख शम्भुकुमार झाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नापतौलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने ती प्रतिष्ठानमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नापतौल उपकरणको सञ्चालन अनुमति नवीकरण नगर्नु तथा उपकरणमा कृत्रिम घटबढ गरी उपभोक्तालाई कम परिमाण उपलब्ध गराउने कार्य स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार दण्डनीय मानिन्छ ।
कार्यालयले सोही आर्थिक वर्षमा एक हजार ६४५ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई नयाँ नापतौल सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशका १० जिल्ला र मधेस प्रदेशका सिरहा तथा सप्तरी गरी १२ जिल्लामा कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार गत आवमा दुई हजार १२३ वटा प्रतिष्ठानको नियमित निरीक्षण तथा परीक्षण गरिएको थियो । यसैगरी तीन हजार ५७८ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गरी आवश्यक नवीकरणसमेत गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा २४१ वटा प्रतिष्ठानमा एकल अनुगमन र २४ वटा प्रतिष्ठानमा संयुक्त अनुगमन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । नापतौलसम्बन्धी विभिन्न सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ६३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, उदयपुर, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु तथा मधेस प्रदेशका सिरहा र सप्तरी जिल्ला रहेका छन् ।
