काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा सडकका पोलमा वर्षौंदेखि अलपत्र र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका दूरसञ्चारसम्बन्धी तार हटाउने अभियानको प्रगतिबारे संयुक्त रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।

मन्त्रीद्वयले गौशाला, पुरानो बानेश्वर र जडीबुटी क्षेत्रको अवलोकन गर्दै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग कार्यप्रगति, देखिएका अवरोध तथा समाधानका उपायबारे जानकारी लिएका हुन्। सरकारले हाल पहिलो चरणअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलंकी, जडीबुटी-पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर-लाजिम्पाट, सामाखुशी-टाउन प्लानिङ-गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल गरी छ वटा मार्गमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

अनुगमनपछि सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणको काम साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्मको उपलब्धि लक्ष्यअनुरूप नभएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै उनले ढिलाइ गर्ने कुनै पनि निकाय वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई छुट नदिइने स्पष्ट पारे।

उनले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाको मात्र दायित्व नभई सम्बन्धित सबै निकायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी समन्वयमार्फत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। निर्धारित समय सीमाको निरन्तर अनुगमन हुने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकायमाथि आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी पनि उनले दिए।

सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन तथा पोलमा तार जडान गर्ने सेवा प्रदायकले नै त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्देशन दिए। कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक समस्या आए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियामकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न, सबै सेवा प्रदायकबीच समन्वय कायम गर्न तथा स्पष्ट समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। वर्षायामका बाबजुद काममा खटिएका प्राविधिक जनशक्तिको प्रशंसा गर्दै उनले कार्यगति थप तीव्र बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान र भूमिगत केबल विस्तार दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। न्युरोड र विशालबजार क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनपछि सहरी सौन्दर्यमा देखिएको सुधारलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले सोही मोडेल अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार यो अभियान सरकार मात्र नभई नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र स्थानीय तहबीचको समन्वयबाट मात्र सफल हुन सक्छ। उनले यसलाई नागरिक सुरक्षासँगै व्यवस्थित र आकर्षक सहर निर्माणसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरे।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्रीद्वयले विद्युत् वितरण पूर्वाधारको अवस्थासमेत अवलोकन गरेका थिए। सरकारले राजधानीका छ क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन भइरहेको अभियानबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाइएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वर्षायामका कारण कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा थप १५ दिनभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने गरी अभियान अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार धेरै स्थानमा पोलमा रहेका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भएको, कतिपय तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग नरहेको तथा सडक क्षेत्रमा दिउँसो काम गर्न नपाइने व्यवस्थाले पनि अभियान प्रभावित भएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। साथै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य स्थानमा पनि चरणबद्ध रूपमा कार्य अघि बढाइएको छ। सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।

सरकारले गत असार ३१ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि जेठ २८ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका छ क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा प्रयोगविहीन तथा अव्यवस्थित तार हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारका कारण नागरिक सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सहरी सौन्दर्यसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। यही समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले समन्वित, समयबद्ध र परिणाममुखी अभियान सञ्चालन गर्दै सुरक्षित, व्यवस्थित र आकर्षक सहरी वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।