११ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशक परिवर्तन, बराललाई आयोग तानेर श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरेको छ। विभागका महानिर्देशक मित्र बराललाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा तानेर सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठलाई विभागको जिम्मेवारी दिइएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका डा. श्रेष्ठलाई विभागको महानिर्देशक बनाएका हुन्।

मन्त्रालयले सरुवाको सहमतिका लागि बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। उक्त प्रस्तावमा सोमबार सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालय प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। सहसचिवस्तरका कर्मचारी तथा विभागीय प्रमुखको आन्तरिक सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिने अभ्यास छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महानिर्देशक बरालको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएको गुनासोपछि नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले प्रारम्भमा सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई तत्काल नहटाई कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिएका थिए।

नयाँ आर्थिक वर्षका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागीय नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक देखिएको भन्दै बराललाई आयोगको सचिवालयतिर पठाएको स्रोतको भनाइ छ।

महानिर्देशकसँगै विभागका उपमहानिर्देशकसमेत परिवर्तन भएका छन्। उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनी र दिनेश भट्टलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने मन्त्रालयमा हालै आएका सहसचिव दिनेश रजौरियालाई विभाग पठाइएको जनाइएको छ।

यसअघि विभागमा पाँच उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था रहेकामा पछिल्लो समय एउटा पद घटाएर चारवटा कायम गरिएको छ।

0 Comments