काठमाडौँ । सरकारले अध्ययन तथा असाधारण बिदा लिएर लामो समयदेखि कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित सात कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २२ वर्षदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र अन्तिम स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह (बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह) अन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका सात कर्मचारी बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन्।
यसअघि गत असार २३ गते गोरखापत्र दैनिक र मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। तर, उनीहरूले उक्त सूचनालाई बेवास्ता गरेको वा पेस गरेको जवाफ सन्तोषजनक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कारबाही प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीमा इन्जिनियर पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुषाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ छन्। उनीहरूमध्ये केही कर्मचारी २०६० सालदेखि नै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको देखिएको छ भने केहीले बिदा स्वीकृत नगराई कार्यक्षेत्र छाडेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा ५९ अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
केही कर्मचारीले पेस गरेको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएको र केहीले तोकिएको अवधिभित्र कुनै जवाफ नदिएकाले अन्तिम अवसरस्वरूप पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले ३० दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण प्राप्त नभए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११० बमोजिम उनीहरूलाई स्थायी रूपमा सेवाबाट पदमुक्त गरिने स्पष्ट गरेको छ।
