काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या अत्यधिक बढ्दै गएको दाबी गर्दै त्यसले सरकारी खर्च, प्रशासनिक अनुशासन र कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनमा असर परेको बताएका छन्।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले केही मन्त्रीले पाँचदेखि सात जनासम्म पारिश्रमिकसहितका स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्नुका साथै ठूलो संख्यामा पारिश्रमिकबिनाका सहयोगीसमेत परिचालन गरेको गुनासो आएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यसका कारण मन्त्रालयमा नियमित कर्मचारीका लागि समेत कार्यकक्ष अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी आफूले पाएको बताए।
उनले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारी उद्देश्यसँग स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्या मेल नखाने टिप्पणी गरे। मन्त्रालय घटे पनि यस्ता पदमा नियुक्ति बढ्दै जाँदा अपेक्षित खर्च कटौतीको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
घिसिङले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको अत्यधिक हस्तक्षेपले कर्मचारी प्रशासनको मनोबलमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे। यस्ता व्यवस्थाले सुशासन, प्रशासनिक प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती थप्न सक्ने भएकाले सरकारले यसको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।
आफू मन्त्री रहँदा तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा एक जना तलबसहितका स्वकीय सचिव र एक जना पारिश्रमिकबिनाका सल्लाहकार मात्र राखेको अनुभव सुनाउँदै उनले अहिलेको अभ्यास विगतको व्यवस्थाभन्दा फरक दिशामा गएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए। योग्य जनशक्तिको व्यावसायिक सहयोगका लागि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा धेरैजसो नियुक्ति व्यक्तिगत निकटतालाई आधार बनाएर हुने गरेको उनको आरोप थियो।
सांसद र मन्त्री दुवैका हकमा स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई मितव्ययी, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित बनाउँदै सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग उनले आग्रह गरेका छन्।
