१६ श्रावण २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

थाइल्याण्डसँगको द्वन्द्वका कारण २० हजारभन्दा बढी कम्बोडियाली अझै विस्थापित

अ+ अ-

बैंकक । गत वर्षको झडपपछि थाइल्याण्डसँगको सीमामा २० हजारभन्दा बढी कम्बोडियाली अझै विस्थापित अवस्थामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका एक विशेषज्ञले शुक्रबार बताए। उनले दुवै पक्षलाई यो संकट समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवाद जुलाई र डिसेम्बरमा लडाइँमा परिणत भएको थियो, जसमा दर्जनौं मानिस मारिएका थिए। 

उनीहरूले डिसेम्बरमा युद्धविराम सम्झौता गरेका थिए, तर उनीहरूले एकअर्कालाई बारम्बार युद्धविराम उल्लंघनको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

“यस्तो द्वन्द्वमा विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई घर फर्कन पाउने अधिकार छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून स्पष्ट छ,” कम्बोडियामा मानव अधिकारसम्बन्धी नव नियुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रयुजले एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा भने । 

सीमा भ्रमणपछि जारी वक्तव्यमा एन्ड्रयुजले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म छ लाख ५० हजार कम्बोडियाली नागरिक विस्थापित भएको र अझै २० हजार जना विस्थापित रहेको बताए ।  

केही सहर र गाउँहरू अहिले थाइ सैनिकहरूको कब्जामा रहेको, काँडेतार र अवरोधहरूले मानिसहरूलाई घर फर्कनबाट रोकेको उनले बताए ।

“मैले भग्नावशेष बीचमा बम र गोलीका छेद भएका घरहरू देखेँ”, उनले भने, “यो सङ्कटलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्छ किनकि यसमा मानव पीडा संलग्न छ।”

बैङ्ककले आफूले केवल कम्बोडियालीहरूले कब्जा गरेको थाइ भूमिलाई फिर्ता लिएको दाबी गरेको छ ।

अझै ठगी जारी

एन्ड्रयुजले शुक्रबार कम्बोडियाको आफ्नो पहिलो आधिकारिक भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्, जहाँ उनले ठगी केन्द्रहरूमा काम गर्न तस्करी गरिएका पीडितहरू र राजनीतिक अधिकारमा व्यापक प्रतिबन्धबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे । 

कम्बोडिया तथाकथित मनोरञ्जन र क्रिप्टोकरेन्सी लगानी योजना सञ्चालन गर्ने अपराधी समूहहरूको केन्द्र बनेको छ, जसमा ठगहरूले विश्वभरका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई धोका दिन्छन्।

एन्ड्रयुजले ६०० भन्दा बढी ठगी केन्द्रहरूमा छापा मारिएको र हजारौँ व्यक्ति पक्राउ परेको बताए। तर ‘ठगी जारी छ,” जुन सहर र शहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिरहेको छ ।

ठगी केन्द्रहरूमा काम गर्न तस्करी गरिएका व्यक्तिहरूको भाग्य अस्पष्ट रहेको उनले टेलिफोन अन्तर्वार्तामा बताए । 

उनले पैसा वा पासपोर्टबिना सडकमा बसिरहेका हजारौँ मानिसहरूबारे रिपोर्ट सुनेको बताए तर अधिकारीहरूले उनलाई पीडित र अपराधी छुट्याउन ‘जाँच प्रक्रिया’ चलिरहेको आश्वासन दिएको बताए, यद्यपि यसमा ‘क्षमताको समस्या’ रहेको छ।

एन्ड्रयुजले कम्बोडियाका नेताहरूलाई ठगी केन्द्रहरूमा संलग्न सबै व्यक्ति, उच्च पदस्थ अधिकारीसहित, न्यायको सामना गर्न सुनिश्चित गर्न दबाब दिएको बताए । 

“मैले सबैका लागि जवाफदेहिताको महत्त्वलाई जोड दिएँ, केवल तल्लो तहका मात्र होइन, माथिल्लो तहका पनि,” उनले भने ।

0 Comments