काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना, संस्थागत क्षमता र प्रविधिगत पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा मन्त्री वादीले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गरिन्।
उनले डिजिटल हिंसाका स्वरूप विस्तार हुँदै गएको भन्दै साइबर बुलिङ, सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या, नक्कली खाता सञ्चालन, निजी तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन धम्की, साइबर स्टकिङ र डिजिटल आर्थिक ठगीजस्ता घटनाबाट जोखिम बढेको बताइन्।
मन्त्री वादीका अनुसार यस्ता घटनाबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित भइरहेका छन्। डिजिटल सेवाको प्रयोग सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन राज्यका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले डिजिटल हिंसासहित सबै प्रकारका लैंगिक हिंसालाई समेट्ने गरी एकीकृत कानुन निर्माणको अवधारणा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिइन्। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ र नयाँ प्रविधिबाट सिर्जना हुने अपराधलाई सम्बोधन गर्ने उनले बताइन्।
मन्त्रालयले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना विस्तारका साथै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी र सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिपफेक प्रविधि र सीमापार सञ्चालन हुने डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वादीले गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी र साइबर ब्युरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनले कानून मन्त्रालयले नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराधलाई समेट्ने कानुनी सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरी गैरकानुनी सामग्री हटाउने र पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालय तहदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक र डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकले सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वादीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि एकीकृत लैंगिक हिंसासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
डिजिटल हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय जनचेतना अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिबाट महिलालाई टाढा राख्ने नभई सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सुरक्षित, सम्मानजनक र विश्वासयोग्य डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व रहेको मन्त्री वादीको भनाइ थियो।
