काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले रणनीतिक महत्वका निकायहरूलाई आफू अनुकूल स्थानमा राखेर कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यस विषयलाई सहज रूपमा लिन आग्रह गरे । छलफलका क्रममा बुर्लाकोटीले अहिले कार्यान्वयनको पद्धति (एक्जिक्युसन मोडालिटी) भन्दा पनि विधेयकको संशोधनका मुख्य बुँदाहरूमा मात्र केन्द्रित हुन सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारी निकायहरूको प्रभावकारिताका विषयमा आगामी बैठकहरूमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले अहिले विधेयकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, सदनको बैठक समेत शुरु हुन लागेको सन्दर्भमा समितिको छलफललाई संक्षिप्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘मेरो तीनवटा सुझाव छन् । पहिलो, सदन सुरु हुन लागेको र धेरै विषय दोहोरिन थालेकाले अब छलफललाई संक्षिप्त र केन्द्रित बनाऔँ । दोस्रो, आजको छलफल विधेयक र त्यसका संशोधनमा मात्र सीमित गरौँ । कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे छुट्टै बैठकमा विस्तृत छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले त्यसतर्फ जाँदा मूल विषयबाट विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ । तेस्रो, यो सरकारको रणनीतिक निकाय भएकाले आवश्यकता अनुसार कुन मन्त्रालय वा निकायअन्तर्गत राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारकै हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गरी यसमा अनावश्यक समय खर्च नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनका साथै कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको हो
